मुंबई Mumbai Goa Highway : 2018 पासून मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण रखडलेलं आहे. या संदर्भात वेळोवेळी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केंद्र शासन राज्य शासन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं; (Citizens of Konkan) परंतु त्यामध्ये वेळकाढूपणा केल्याची बाब आज उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या लक्षात आली. त्यामुळे खंडपीठानं केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य शासन या दोघांना धारेवर धरले आणि 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत गोवा महामार्ग हा तुम्ही तयार केलाच पाहिजे. (Rate Petition) म्हणजे कोकणातील जनतेला त्या महामार्गाने सुखकारक प्रवास करता येईल, असे बजावले. तसंच या संदर्भातील रिट याचिका आणि अवमान याचिका दोन्हीही या खंडपीठाने निकाली काढलेल्या आहेत. मात्र याचिकाकर्त्याला पुन्हा न्यायालयात केव्हाही दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं. 3 जानेवारी 2024 रोजी न्यायाधीश डी के उपाध्याय न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश जारी केले.
राज्य शासनाची बाजू : राज्य शासनाने मुंबई ते गोवा महामार्ग तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. या प्रतिज्ञा पत्रामध्ये त्यांनी नमूद केलेलं आहे की, 31 डिसेंबर 24 पर्यंत आम्ही सर्व काम पूर्ण करू आणि गुळगुळीत रस्ता तयार झालेला असेल. शासनाच्या वतीने काकडे यांनी ही बाजू मांडली.
राज्य शासन तारीख पे तारीख फक्त देते : स्वतः याचिकाकर्ताचे वकील ओवेस पेचकर यांनी भूमिका मांडली की, 2020 पासून आतापर्यंत दरवर्षी राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्यासाठी शासनाने नवनवीन डेडलाईन दिलेली आहे आणि आताही नवीन डेडलाईन 31 डिसेंबर 2024 त्यांनी निवडलेली आहे. त्याच्यामुळे तारखावर तारखा होत आहेत. परंतु गोवा राष्ट्रीय महामार्ग काही तयार होत नाही. यामुळेच न्यायालयाने राज्य शासनाला दंड देखील ठोठावला आहे. अवमान याचिका देखील याबाबत न्यायालयात दाखल आहेत."
न्यायालयाची शासनाच्या वेळ काढूपणावर नाराजी : दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर या संदर्भात राज्य शासन तसंच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या चालढकलपणावर बरसले. "वेळेमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण तयार करत नाही. त्यामुळे जनतेला त्याचे अतोनात हाल सोसावे लागतात. त्यामुळे आता राज्य शासनाने 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत हा रस्ता पूर्ण करावा आणि जर 1 जानेवारी 2025 पर्यंत कोकणवासियांकरिता चांगला महामार्ग नाही दिला तर गाठ न्यायालयाशी आहे, असं स्पष्ट शब्दांमध्ये खडे बोल राज्य शासनाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सुनावले.
वकील ओवेस पेचकर यांची प्रतिक्रिया : यासंदर्भात याचिकाकर्त्याचे वकील ओवेस पेचकर म्हणाले, "चार वर्षे झाले. राज्य शासन 'तारीख पे तारीख' राष्ट्रीय महामार्गासाठी देत आहे. आज देखील त्यांनी 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत आम्ही राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण करू, असे वचन दिलेले आहे. न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. 2025 उजेडण्याच्या आधी जर महामार्ग चौपदरीकरण नाही केले तर गाठ न्यायालयाशी आहे, असं न्यायालयाने निक्षून सांगितलेलं आहे. तसंच याचिकाकर्त्याला पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य देखील खंडपीठाने निर्णयात नमूद केले आहे.
हेही वाचा:
