मुंबई - काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेले राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. त्यांच्या विरोधात मंत्रीपदाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मंत्रिपद देणे हा मुख्यमंत्र्यांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
दरम्यान, विरोधी याचिककर्त्यांचे वकील अॅड. सतीश तळेकर यांनी म्हटले, की एखाद्या व्यक्तीला अपवाद वगळता असे कोणालाही मंत्री करता येत नाही. दुसऱ्या पक्षातील मातब्बर नेत्यांना प्रलोभन देत आपल्या पक्षात घेऊन मंत्री बनवणे ही काही अपवाद परिस्थिती नाही. अशा प्रकरणात संबंधित व्यक्ती ६ महिन्यात निवडून यावी लागते. पण आता निवडणूकच होणार नसेल तर मग हा केवळ राजकीय भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप अॅड. सतीश तळेकर यांनी केला.
राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह जयदत्त क्षीरसागर व अविनाश महातेकर हे सध्या विधिमंडळातील कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. तरीही त्यांची मंत्रीपदावर निवड ही घटनेविरुद्ध आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काँग्रेस आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने हा लोकशाहीचा राजकीय भ्रष्टाचार आहे, असं सतीश तळेकर यांनी म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाकडून या अगोदरच्या सुनावणीत राज्य शासन व संबंधित मंत्री पदावरील तिन्ही नेत्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर शुक्रवारी ही याचिका फेटाळण्यात आली.
