मुंबई : स्टॅम्प पेपरवर नमूद केलेल्या वेगवेगळ्या तारखांच्या मुद्द्यावर आणि भागीदारी कराराच्या शेवटच्या पानावर, कंत्राटदाराने बीएमसीच्या चौकशी समितीसमोर सांगितले की ही अनवधानाने टायपोग्राफिकल त्रुटी आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी देशातील सर्वात श्रीमंत नागरी संस्थेने कोविड-19 केंद्रे स्थापन करण्यात अनियमितता केल्याचा आरोप केला होता. जी सध्या प्रशासकाच्या अधीन आहे. कारण त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला संपला आणि नवीन निवडणुका झाल्या.
जंबो कोविड-19 केअर केंद्रे स्थापन : माजी लोकसभा खासदाराने दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली होती, ज्याच्या आधारे लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस कंपनी आणि काही लोकांविरुद्ध करार मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. चहल यांनी 16 जानेवारी रोजी साथीच्या काळात आरोग्य सुविधांच्या कंत्राटांमध्ये अनियमिततेच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाकडे आपले म्हणणे नोंदवले होते. नंतर महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानुसार जंबो कोविड-19 केअर केंद्रे स्थापन करण्यात आली होती.
33.13 कोटी खर्च : दहिसर आणि एनएससीआय जंबो कोविड-19 केंद्रांवर मिळून 33.13 कोटी रुपये मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी खर्च केले जातो, त्यामुळे 100 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप निराधार आहे. बीएमसीने दिलेली रक्कम ही केवळ डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ आणि वॉर्ड बॉय यांच्या पगारासाठी आहे आणि पगार न मिळाल्याबद्दल कोणतीही तक्रार आली नाही, असे ते म्हणाले.
मनुष्यबळ पुरवावे लागले : केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या निर्देशांनुसार, बीएमसीने 2020 ते 2022 या कालावधीत साथीच्या रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि लाखो लोकांचे जीव कोविड-19 संसर्गापासून वाचवण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून, राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार, बीएमसीला इतर विविध सरकारी एजन्सींनी स्थापन केलेल्या विविध जंबो कोविड-19 केंद्रांचे संचालन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी मनुष्यबळ पुरवावे लागले.
100 कोटी रुपयांचा घोटाळा : बीएमसीने कोविड-19 केंद्रांसाठी मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी दिलेल्या कंत्राटात 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. परंतु हा आरोप योग्य नाही आणि कोणत्याही गुणवत्तेशिवाय केला आहेत,असे चहल म्हणाले. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार, दहिसर, गोरेगाव येथील नेस्को, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान, मुलुंड आणि वरळी येथील नॅशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया येथे विविध सरकारी संस्थांनी जंबो कोविड-19 केंद्रे स्थापन केली आहेत. या सर्व केंद्रांसाठी डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, वॉर्ड बॉय यांसारखे मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी बीएमसीने विविध एजन्सींना कंत्राट दिले होते.
मनुष्यबळाची नियुक्ती : कोविड-19 केंद्रे इतर विविध सरकारी संस्थांनी स्थापन केली होती आणि त्यावर बीएमसीने एकही पैसा खर्च केलेला नाही. या जंबो कोविड-19 सुविधांचा ऑपरेशन भाग राज्य सरकारने बीएमसीकडे सोपवला होता आणि त्यामुळे, नागरीक संस्थेने कंत्राटी एजन्सीद्वारे मनुष्यबळाची नियुक्ती केली होती. लाईफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसशी संबंधित आरोप आणि तक्रारींवर, बीएमसी प्रशासनाने संयुक्त महापालिका आयुक्त आणि उपमहापालिका आयुक्तांचा समावेश असलेली चौकशी समिती नेमली होती.
चौकशीसाठी बोलावले : सदर एजन्सीने सादर केलेल्या करारनाम्यावरून असे आढळून आले आहे की, ही भागीदारी फर्म 26 जून 2020 रोजी स्थापन करण्यात आली होती. तर, त्यांनी वापरलेल्या स्टॅम्प पेपरमध्ये असे दिसून आले आहे की , करार 20 मार्च 2020 रोजी खरेदी करण्यात आला आहे. शेवटच्या पानावर या भागीदारी कराराची तारीख 20 नोव्हेंबर 2010 आहे. बीएमसीने नेमलेल्या चौकशी समितीने कंत्राटदाराला चौकशीसाठी आणि आरोपातील तथ्य स्पष्ट करण्यासाठी बोलावले आहे. कंत्राटदाराने समितीसमोर सांगितले की 20 मार्च 2020 रोजी स्टॅम्प खरेदी केले गेले आणि 20 नोव्हेंबर 2010 ही तारीख अनवधानाने टाइपोग्राफिकल एरर होते.
बीएमसीनेच चौकशी समिती नेमली : समितीने चौकशी प्रक्रियेत सादर केलेले उपलब्ध समर्थन पुरावे, तसेच आवश्यकतेनुसार मुद्द्यांवर प्राप्त कायदेशीर मते आणि कंत्राटदाराने दिलेले स्पष्टीकरण यांचा योग्य विचार करून अहवाल दिला आहे. त्यामुळे या अहवालात वैयक्तिक मत दिसून येत नाही. त्यामुळे समितीने कंत्राटदाराला वाचवण्याचा प्रयत्न केला असे म्हणता येणार नाही, असे चहल यांनी सांगितले. या एजन्सीवरील आरोपांची दखल घेत बीएमसीनेच चौकशी समिती नेमली होती. महापालिका प्रशासनाच्या अखत्यारीतील कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर, महापालिकेने गेल्या वर्षी 11 आणि 22 ऑगस्ट रोजी दोनदा आझाद मैदान पोलिसांना पत्र लिहिले होते.
प्रशासकीय कार्यवाही : एजन्सीने सादर केलेली कागदपत्रे बनावट आहेत की खोटी हे तपासण्यासाठी पालिका प्रशासनाने स्वत: पोलिसांना कळवले असून या संदर्भात एफआयआर दाखल करण्यात यावा. बीएमसीच्या या पत्रांच्या आधारे पोलिसांनी २४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला. त्यामुळे बीएमसीने प्राप्त झालेल्या तक्रारींची दखल घेऊन सर्व प्रशासकीय कार्यवाही सुरू केली आहे. बीएमसीच्या या पत्रांच्या आधारे पोलिसांनी २४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला. त्यामुळे बीएमसीने प्राप्त झालेल्या तक्रारींची दखल घेऊन सर्व प्रशासकीय कार्यवाही सुरू केली आहे.
आरोप करणे पूर्णपणे चुकीचे : भागीदारी करार, मुद्रांक कागद बनावट आहे की नाही हे पडताळणीचे प्रकरण मुद्रांक विभागाच्या नोंदणी आणि नियंत्रकाशी संबंधित आहे आणि ते बीएमसीच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे याबाबत पालिका प्रशासनावर आरोप करणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे चहल यांनी सांगितले.या तक्रारींच्या संदर्भात पोलिस आणि इतर एजन्सी करत असलेल्या तपास प्रक्रियेला बीएमसी प्रशासन पूर्ण सहकार्य करेल आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे दिले जातील, असे ते म्हणाले. तसेच डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, वॉर्ड बॉय यांचा पुरवठा करण्यासाठी बीएमसीने लाईफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसची नियुक्ती केली होती आणि पगार मंजूर करण्याबाबत या मनुष्यबळाकडून कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. याचा अर्थ महापालिका प्रशासनाने आपले काम चोखपणे पार पाडले आहे.
