मुंबई - महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या ताब्यातील शासकीय जमिनींचा आणि मालमत्तांचा पर्यटनासाठी विकास करण्यासाठी खासगीकरणाच्या धोरणास तत्वत: मान्यता देण्याचा निर्णय आज (गुरुवार) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
एमटीडीसीच्या ताब्यातील जमिनी आता खासगीकरणातून विकसीत करण्याचा निर्यण आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामध्ये, पहिल्या टप्प्यात गणपतीपुळे, माथेरान, महाबळेश्वर, हरिहरेश्वर, मिठबाव येथील महामंडळाचे रिसॉर्ट तसेच ताडोबा आणि फर्दापूर (औरंगाबाद) येथील मोकळ्या जमिनींचा विकास करण्यात येईल. या मालमत्ता पोटभाड्याने देण्याचा कालावधी उच्चस्तरीय समिती ठरवेल. तसेच जमिनीसाठी आकारावयाचे अधिमुल्य व वार्षिक भाडेदेखील निश्चित करण्यात येईल. प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहेत, असेही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले आहे.
राज्यात पर्यटनवाढीसाठी शासनाने कंपनी अधिनियम १९५६ अंतर्गत २० जानेवारी १९७५ रोजी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची स्थापना केली. पर्यटन पूरक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासह राज्य आणि केंद्र शासनाचे विविध प्रकल्प महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. पर्यटन धोरणाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्यात पर्यटन प्रकल्प सुरू करण्यासह त्यांच्या विकासासाठी शासनाने महामंडळाला अनेक ठिकाणी शासकीय जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. यासंदर्भातील १७ फेब्रुवारी १९९५ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला भाडेपट्टयाने मंजूर केलेल्या सरकारी जमिनींबाबत नव्याने धोरण ठरवण्यात आले आहे.
