मुंबई - मनी लॉन्ड्रिंग संदर्भात अटक करण्यात आलेल्या टॉप सिक्युरिटीचा मालक अमित चांदोले यांची ईडी कोठडी वाढवून न देण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने दिले होते. या निर्णया विरोधात ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत अमित चांदोले याची न्यायालयीन कोठडीही रद्द केली आहे. यामुळे ईडीला लवकरच अमित चांदोलेची कस्टडी मिळणार असून त्याच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भक्कम पुरावे असल्याचा ईडीचा दावा -
मनी लॉन्ड्रिंगच्या संदर्भात आमदार प्रताप सरनाईक व अमित चांदोले यांच्यादरम्यान झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचे साक्षीपुरावे असल्याचा दावा ईडीच्या याचिकेमध्ये करण्यात आला होता. त्यामुळेच ईडीने चांदोलेची कोठडी मागितली होती. मात्र, विशेष न्यायालयाने ही कस्टडी देण्यास नकार दिल्यामुळे याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. अमित चांदोले व प्रताप सरनाईक यांच्या दरम्यान झालेल्या आर्थिक व्यवहारांच्या बाबतीत अधिक खुलासा करण्यासाठी अमित चांदोलेची कस्टडी मिळणे गरजेचे असल्याचे ईडीकडून म्हणण्यात आले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी दरम्यान अमित चांदोले याने त्याच्यावर आमदार प्रताप सरनाईक यांचे नाव घेण्यासाठी ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, ईडीकडून या सर्व आरोपांचे खंडन करण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण?
एमएमआरडीएने मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेत केलेल्या तक्रारीनुसार, टाॅप्स सिक्युरिटीचे मुख्य भागीदार अमित चंदोले यांनी एमएमआरडीए करता सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे मोठे कंत्राट घेतले होते. त्या कंत्राटाकरता अमित चंदोले आणि कंपनीने १७५ कोटी रुपये घेतले होते. मात्र कोणतीही सुविधा न देता है पैसे अमित चंदोले यांनी लाटल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
प्रताप सरनाईकही वादाच्या भोवऱ्यात..
दिल्लीतून आलेल्या ईडीच्या पथकाने मुंबई आणि ठाणे परिसरात दहा ठिकाणी छापेमारी केली होती. विहंग ग्रुप ऑफ कंपनीज आणि टॉप ग्रुपच्या कार्यालयांवर, तसेच शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयांवर ही कारवाई करण्यात आली होती. यानंतर प्रताप सरनाईक यांचे पुत्र विहंग सरनाईक यांचीही ईडीने पाच तास चौकशी केली होती. तसेच, प्रताप सरनाईकांनाही ईडीने समन्स बजावले.
