मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आणि माजी मंत्री अनिल परब हे दापोली येथील बेकायदा हॉटेल बांधकाम प्रकरणी आरोपी आहेत. तसेच या संदर्भात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोपही त्यांच्यावर आहेत. त्या प्रकरणी त्यांना उच्च न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीमध्ये दिलासा दिला आहे. त्यांच्यावर आता 19 एप्रिल पर्यंत ईडीद्वारे कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
ईडीकडून अटकेची मागणी : दापोली येथील साई हॉटेल हे बेकायदेशीररित्या बांधले गेले आहे. याद्वारे केंद्र शासनाच्या पर्यावरण नियमाचे उल्लंघन झाले आहे. या प्रकरणी अनिल परब यांच्यावर गुन्हा दाखल केला गेला आहे. तसेच त्यांच्यावर अंमलबजावणी संचलनालयाने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी देखील गुन्हा नोंदवलेला आहे. त्यामुळे अंमलबजावणी संचलनालयाने त्यांच्या अटकेची वारंवार मागणी केली होती. मात्र फेब्रुवारी महिन्यात उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी त्यांना दिलासा दिला होता. मात्र तो दिलासा तात्कालिक होता.
19 एप्रिलपर्यंत संरक्षण : या संदर्भात आज मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. यावेळी त्यांच्यावर 19 एप्रिलपर्यंत अंमलबजावणी संचलनालयाने कोणतेही बळजबरीने कारवाई करू नये, तसेच त्यांना त्या कारवाईपासून संरक्षण मिळावे, अशी विनंती अनिल परब यांच्या वकिलांनी केली होती. वकिलांच्या या अर्जावर न्यायालयाने विचार करून त्यांना 19 एप्रिलपर्यंत कारवाईपासून संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे अनिल परब यांना तूर्तास तरी दिलासा मिळाला आहे.
परबांकडून चौकशीत सहकार्य : आमदार अनिल परब यांच्या वतीने वकिलांनी न्यायालयापुढे मुद्दे मांडले की, त्यांना 19 एप्रिलपर्यंत अंतरिम संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. तसेच ते चौकशीत देखील सहकार्य करत आहेत. यावर अंमलबजावणी संचलनालयाच्या वकिलांनी देखील जोरदार युक्तिवाद करत अनिल परब यांना दिलासा देऊ नका, अशी बाजू मांडली होती. परंतु उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या गुणवत्तेवर आधारित निर्देशाचा दाखला आणि विविध सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले अनिल परब यांच्या वकिलांनी दिले. त्यानंतर दोन्ही बाजूंची म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने अखेर अनिल परब यांना 19 एप्रिलपर्यंत दिलासा दिला आहे.
हेही वाचा : Ajit Pawar On Jarandeshwar Case : जरंडेश्वर प्रकरणात क्लीन चिट नाही, चौकशी सुरू.. अजित पवारांकडून खुलासा
