मुंबई - भोसरी एमआयडीसी जमीन घोटाळा प्रकरणात सध्या ईडीच्या (सक्तवसुली संचालनालय) रडारवर असलेले राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोटींग समिती नेमली होती. या समितीचा चौकशी अहवाल ईडीला सादर करण्यात येणार होता. मात्र, त्यापूर्वीच मंत्रालयातूनच गहाळ झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अहवाल न मिळाल्यास खडसेंच्या अडचणी यामुळे वाढण्याची शक्यता आहे.
खडसेंसाठी अहवाल महत्वाचा
फडणवीस सरकारमध्ये खडसे हे महसूलमंत्री असताना भोसरी येथे 3.1 एकर भूखंड खडसे यांची पत्नी व जावयाच्या नावे खरेदी करण्यात आला होता. 31 कोटी किंमतीच्या या भूखंडाची निव्वळ 3.7 कोटींना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला. याप्रकरणी चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल जून, 2017 मध्येच फडणवीसांकडे सादर केला होता. फडणवीस यांनी खडसेंना क्लीनचीट दिली होती. आता याच प्रकरणात ईडीकडून खडसेंची चौकशी सुरू आहे. अशावेळी निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी हा अहवाल खडसे यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
भाजपचा इशारा
त्यामुळे या झोटिंग समितीच्या अहवालात नेमके काय आहे, हे शोधण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मुख्य सचिवांना विचारणा केली. दरम्यान, मुख्य सचिवांनी हा अहवाल गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आल्याचे समजते. अहवाल गायब झाल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. भाजापचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी झोटिंग समितीचा अहवाल जाणूनबुजून गायब करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तसेच विधानसभेत आवाज उठविण्याचे दिवस गेले. आता न्यायालयात जायचे की रस्त्यावर उतरायचे याचा निर्णय भाजप घेणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
हेही वाचा - संभाजी भिडेंना राज्यातून तडीपार करा; रिपाईची मागणी
