मुंबई - राज्यात पोलीस पदावर अधिकाधिक अल्पसंख्याक तरुणांची निवड होण्याच्या दृष्टीने त्यांना पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सध्या या प्रशिक्षणासाठी राज्यातील 14 जिल्ह्यांमधून इच्छूक प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांची निवड प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही ती लवकरच सुरु केली जाईल. सध्या फक्त निवड प्रक्रिया सुरु असून कोरोनाची परिस्थिती पाहून राज्य शासनाच्या यासंदर्भातील नियमानुसार नंतर प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
राज्यात चालू वर्षाखेरपर्यंत साधारण साडेबारा हजार पोलीसांची भरती करण्याचे गृह विभागामार्फत प्रस्तावित आहे. या भरतीमध्ये राज्यातील मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारसी, जैन आणि ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील अधिकाधिक उमेदवारांना संधी मिळण्याच्या अनुषंगाने त्यांची तयारी करुन घेण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांना सामान्य ज्ञान आणि शारीरीक चाचण्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी सध्या वर्धा, गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, जालना, पुणे, यवतमाळ, परभणी, सोलापूर, औरंगाबाद, बुलडाणा, नाशिक, बीड आणि अकोला या जिल्ह्यांमध्ये इच्छूक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छूक उमेदवारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे किंवा त्या जिल्ह्यामध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी निवडलेल्या स्वयंसेवी संस्थेकडे अर्ज करायचा आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेची निवड प्रक्रिया करण्यात येत असून त्यानंतर त्या जिल्ह्यांमध्येही पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी इच्छूक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येतील, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना मिळणार विद्यावेतन व नाष्टा
प्रशिक्षणात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीच्या अनुषंगाने आवश्यक सामान्य ज्ञान, इतर माहिती, शारीरीक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्याला ट्रॅकसूट आणि बूट खरेदीसाठी 1 हजार रुपये, पुस्तकांच्या खरेदीसाठी 300 रुपये, प्रतिमहिना 1 हजार 500 रुपये याप्रमाणे दोन महिन्यांसाठी 3 हजार रुपये विद्यावेतन आणि प्रशिक्षण कालावधीत दररोज नाष्टा देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण दोन महिन्यांचे असेल.
प्रत्येक जिल्ह्यात 100 उमेदवारांची निवड
प्रत्येक जिल्ह्यात कमाल शंभर विद्यार्थ्यांची निवड करुन त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यास साधारण 5 लाख 60 हजार रुपये खर्च असून यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातून किमान 30 विद्यार्थी आले तरी त्यांचे प्रशिक्षण घेणे संबंधीत स्वयंसेवी संस्थेवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे असले तरीही अल्पसंख्याक समाजातील जास्तीत जास्त इच्छूक उमेदवारांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन पोलीस दलात दाखल होण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन मंत्री मलिक यांनी केले आहे.
2009 पासून सुरू आहे योजना..
राज्यात 2009 मध्ये ही योजना सुरु झाली. यातून प्रशिक्षण घेतलेल्या अनेक अल्पसंख्याक तरुणांची निवड पोलीस दलात झाली आहे. याशिवाय अनेकांची निवड सीआरपीएफ, एसआरपी, विविध सेना दले, रेल्वे पोलीस, सुरक्षा रक्षक अशा स्वरुपाच्या विविध पदांवर झाली आहे, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.
