मुंबई - यंदाच्या 2018-19 या काळात उत्पादन शुल्कातून विभागाला 15 हजार 323 कोटी आणि विक्री कराच्या स्वरूपात सुमारे 10 हजार कोटी, असा एकूण 25 हजार 323 कोटी रुपये विक्रमी महसूल राज्याला मिळाला असल्याची माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. वाढलेल्या प्रशासकीय खर्चामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण असताना तळीरामांनी मात्र राज्याच्या तिजोरीला 'आधार' देण्याचे काम केले आहे.
वर्ष 2016-17 मध्ये महसूलात 10 टक्के तर, 2017-18 मध्ये 9 टक्के वाढ झाली होती. मात्र 2018-19 मध्ये दारू विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलात तब्बल साडेसोळा टक्के वाढ झाली आहे. कामकाजात करण्यात आलेल्या सुलभीकरणामुळेही महसूल वाढला असल्याचा दावाही बावनकुळे यांनी केला. गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून वाईन निर्मितीला परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितलं.
रुफ टॉप रेस्टॉरंटमध्ये दारुविक्री -
'रुफ टॉप रेस्टॉरंट'मध्ये दारू प्यायला परवानगी देण्याचा निर्णय झाला आहे. पण निवासी इमारतींमध्ये रुफ टॉप रेस्टॉरंटला परवानगी देण्यात येणार नाही. रुफ टॉप रेस्टॉरंटसाठी नियमावली कडक करण्यात आली आहे. रेस्टॉरंटमध्ये मद्य 'सर्व्ह' करायला परवानगी दिली जाईल, पण किचनला परवानगी मिळणार नाही. रेस्टॉरंटमध्ये मालकाला अपघात होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. व्यावसायिक इमारतींमध्येच रुफ टॉप रेस्टॉरंटला परवानगी दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसचे नवनिर्वाचित खासदार सुरेश धानोरकर यांनी चंद्रपूरमधील दारूबंदी उठवण्याची मागणी केली होती. त्यावर बावनकुळे यांनी दारुबंदी उठवण्याची राज्य सरकारची योजना नसल्याचे सांगितले.
