मुंबई - निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता शिथिल करताना दुष्काळ निवारणाच्या कामात मतमोजणीच्या कामातील कर्मचाऱ्यांना वगळून एक प्रकारे आदेशात खुंटी मारल्याचा स्पष्ट आरोप महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
दुष्काळासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज (गुरुवार) पार पडली. चारा छावणी, मागेल त्याला टँकर आणि रोजगार, कॅश कंपनसेशन या चार गोष्टींचा पालकमंत्र्यांनी दौऱ्यात आढावा घेतला.
3 हजार जनावरांच्यावर छावण्या देता येत नाही, पण म्हसवडला विशेष बाब म्हणून आम्ही परवानगी दिली. सर्व जनावरांना टॅग लावला जाईल, त्याची हजेरी होऊन अधिकाऱ्यांकडे नोंद राहील. साडेआठ लाख जनावरांना हा टॅग लावला जाणार असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. आम्ही मंत्रालयात दुष्काळासाठी वॉर रूम सुरू केली आहे. विरोधी पक्षांनी सूचना कराव्यात, दुष्काळाचे राजकारण करू नये असे पाटील म्हणाले.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, दुष्काळ दौऱ्याला अधिकारी सोबत नव्हते कारण आचारसंहितेचा बडगा आणि धाक खूप आहे. पण, काही लोकांना त्याचा अर्थ केला. मात्र, आचारसंहिता शिथिल करण्यात आली आहे याचा अर्थ ते ऐकत नाहीत असे होतं नाही. मराठवड्यात पाणीसाठ्याने तळ गाठला तरी लातूरमध्ये अमित देशमुखांना आणखी एक कारखाना देण्यात आला. उसावर किंवा पाण्याच्या वापरावर निर्बंध लावणार का? या प्रश्नावर पाटील म्हणाले, लोकशाहीत निर्बंध बसत नाहीत, प्रबोधन बसतं. त्यामुळे पीक कुठले लावावे हे शेतकऱ्यांना प्रबोधन करू शकतो, निर्बंध लावू शकत नाही.
