मुंबई - कृषी सुधारणा विधेयकांना सर्वपक्षीय खासदारांचा विरोध असतानाही केंद्रातील भाजप सरकारने चर्चा न करता विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना निलंबीत करून ही विधेयके मंजूर करुन घेतली आहेत. केंद्र सरकार सातत्याने लोकशाहीची मुल्ये व संसदीय नियम पायदळी तुडवत असून हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. सरकारने हे काळे कायदे मागे घ्यावेत यासाठी देशभरातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. काँग्रेस पक्ष या शेतक-यांसोबत असून कायदे मागे घेईपर्यंत संघर्ष करत राहील, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे.
याबाबत थोरात म्हणाले की, केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेल्या शेतकरी विरोधी काळ्या कायद्याचा निषेध करत काँग्रेसने आंदोलन सुरू केले आहे. आज राज्यभरात स्पिकअप फॉर फार्मर्स ही ऑनलाईन मोहीम चालवण्यात आली. या मोहिमेत काँग्रेस पक्षाचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी व सर्वसामान्य जनता मोठ्या संख्येने सहभागी झाली होती. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात या मोहिमेला शेतकऱ्यांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. जनतेने भाजप सरकार व त्यांच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा तीव्र निषेध करून शेतकरी विरोधी काळे कायदे मागे घेण्याची मागणी समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ अपलोड करून केली.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्यांना मोठा आधार आहेत. हा आधारच मोडीत काढण्याचे काम या नव्या कायद्यामुळे होणार आहे. एमएसपीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळत होता. तो ही या नव्या कायद्यामुळे संपुष्टात येणार असून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्धवस्त होईल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना अजून बळकट केले पाहिजे. किमान आधारभूत किंमतीची तरतूद नव्या कायद्यात असली पाहिजे. या मागण्यांसह काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांबरोबर आंदोलनात उतरला असल्याचे थोरात म्हणाले.
हे काळे कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेस पक्ष राज्यभर आंदोलन, मोर्चे काढणार आहे. सोमवारी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देणार आहे. तसेच एक कोटी सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठवणार आहे. अन्नदात्याला न्याय मिळेपर्यंत काँग्रेस पक्ष केंद्रातील भाजप सरकार विरोधात संघर्ष करत राहील, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
हेही वाचा - मुंबईत 2 हजार 282 नव्या कोरोनाग्रस्तांची वाढ, बाधितांचा आकडा 1 लाख 96 हजारांवर
