मुंबई - तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाचा सुधारित कायदा करण्यास केंद्राला वाव आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा आरक्षण देण्याचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायलयात टिकला पाहिजे. यासाठी केंद्र शासनाने राज्य सरकारच्या बाजूने भूमिका मांडावी. समाजाच्या नावाने राजकारण न करता, सर्वांनी आरक्षणाचा मुद्दा तडीस नेण्यास एकत्रित यावे, असे आवाहन अशोक चव्हाण यांनी विधान परिषदेत दिले.
केंद्र सरकार सहकार्य करत नाही
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत कॉंग्रेसचे परिषदेचे सदस्य शरद रणपिसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला उपस्थित केला. केंद्राशी निघडीत असलेले घटना दुरुस्ती, लाईन्स शेड्यूल्डच्या विषयांवर केंद्रीय कायदेमंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सरकारची भूमिका मांडताना, मराठा आरक्षणासंदर्भात 8 मार्चपासून नियमित सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी केंद्र शासनाने राज्य सरकारने तयार केलेले 3 ते 4 मुद्द्यांवर चर्चा करायला हवी. परंतु, केंद्रीय कायदेमंत्री बैठकीला हजर राहत नसल्याची खंत चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
संवैधानिक पेच सोडविण्यासाठी प्रत्यक्ष सुनावणी घ्या
मराठा आरक्षणावर अंतरिम प्रतिबंध लागू करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणाचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातील आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेल्याचे नमूद केले होते. हरियाणा, छत्तीसगड आदी बहुतांश राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण सध्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे 30 वर्षापूर्वीच्या इंद्रा साहनी निवाड्याचे पुनर्विलोकन आवश्यक आहे. तो निकाल नऊ न्यायमूर्तींनी दिला असल्यामुळे त्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी नऊ किंवा त्याहून अधिक सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करावे लागणार आहे. मात्र, राज्य सरकारांच्या अधिकारांवरील परिणाम आदी संवैधानिक व न्यायालयीन बाबींवर निर्णय घेण्यास केंद्र शासनाला सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक बाजू मांडण्यास वाव आहे. मात्र ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी आरक्षणाच्या खटल्यातील संवैधानिक पेच केंद्र सरकारने सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष सुनावणी यासाठी घ्यावी, अशी सूचना चव्हाण यांनी केली.
आरक्षणासाठी एकजूट दाखवा
तमिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाला घटनेतील नवव्या अनुसूचिचे संवैधानिक संरक्षण प्रदान करावे. सर्व राजकीय पक्षांनी एकजूट दाखवून एसईबीसी कायदा तयार केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या लढ्यात राजकारण न करता, तीच एकजुटता दाखवण्याची गरज आहे, असे मत मांडले.
केंद्राकडे बोट दाखवणे बंद करा
राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत दुट्टप्पी भूमिका घेत आहे. 9 किंवा 11 सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्यास आता सांगितले जात आहे. केंद्रीय कायदेमंत्री बैठकीला वेळ देत नाहीत, असे सांगत ढकलाढकली करू नका. राज्यातील आंदोलकांना नोकरीत सामावून घेणार का, असा प्रश्न विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विचारला. अशोक चव्हाण यांनी उत्तर देताना, कोणत्याही समाजाला वेठीस धरुन आम्हाला राजकारण करायचे नाही. साष्टपिंपळ गावातील समाजाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी नकार दिला. यामुळे 5 हजार प्रकरण रखडली आहेत. केंद्रात भाजपची सत्ता आहे, तुम्ही सहकार्य करा अशी सूचना चव्हाण यांनी विरोधी पक्षनेते दरकेर यांना केली.
मराठा समाजाचा राजकारणासाठी वापर करु नका
बैल गेला आणि झोपा केला, अशी सरकारची स्थिती आहे, अशी टीका विनायक मेटे यांनी केली. अंतरिम स्थगिती उठविण्यास सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. पहिल्या मराठा सुनावणीची सरकारला माहितीच नव्हती, असे मेटे म्हणाले. मराठा समाजाचा केवळ राजकारणासाठी वापर करू नका, असा सल्ला चव्हाण यांनी मेटे यांना दिला.
हेही वाचा - तापसी पन्नू, अनुराग कष्यप आणि विकास बहलच्या घरावर आयकर विभागाची धाड
