मुंबई - राज्यात दूधाला किमान भाव मिळावा, दूधाच्या खरेदी दरात कपात होऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होऊ नये या उद्देशाने गायीच्या दूधाला प्रतिलिटर किमान ३४ रूपये भाव देण्याचा महत्वपूर्ण आणि शेतकरी हिताचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहिती दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी खरे करून दाखविले, अशा भावना शेतकरी बांधवांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.
समिती गठीत करण्यात आली होती - राज्यातील दूध दर प्रश्नाबाबत विविध दूध उत्पादक शेतकरी संघटना व पशुखाद्य उत्पादक प्रतिनिधींसोबत पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. त्यानुसार सहकारी आणि खाजगी दूध संघांचा परिचालन खर्च, तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन, शेतकऱ्यांच्या दूधाला रास्त भाव मिळावा, या अनुषंगाने दूध दर निश्चित करण्यासाठी शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली होती. सहकारी व खाजगी दुग्ध क्षेत्रातील प्रमुख प्रतिनिधी यांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेल्या सदर समितीने शासनास केलेल्या शिफारशीनुसार राज्यात गायीच्या दूधासाठी (३.५/८.५) गुणप्रतिकरीता किमान खरेदी दरास मान्यता देतानाच सदरचे दर विनाकपात दूध उत्पादक शेतकरी यांना अदा करणे अभिप्रेत राहील, असा निर्णय शासनाने घेतल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
दूध दराची अंमलबजावणी - शेतकऱ्यांना गायीच्या दूधाला रास्त भाव मिळावा तसेच देशातील स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा यासंबंधी पूर्ण आढावा समितीने घेतल्यावर दर ३ महिन्यांनी किमान दूध खरेदी दर निश्चितीबाबत शासनास शिफारस करण्यात यावी. विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्यास, शासनाकडून प्राप्त निर्देशानुसार ३ महिन्यापूर्वीही समितीने दूध दराबाबत शासनास शिफारस करावी, किमान दूध दराची अंमलबजावणीबाबत जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी यांनी दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त यांचेमार्फत शासनास दरमहा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश समितीला देण्यात आल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली आहे.
