मुंबई - राज्यात बालकांचे हक्क व अधिकार, बालकांची निगा, संरक्षण तसेच त्यासोबत त्यांच्या विकासासाठी राज्यात 2014 पासून बाल धोरण राबविले जाते. या धोरणात मुलींसाठी असलेल्या योजनांचा अंमलबजावणीत मागील काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राज्यात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर दुसरीकडे कोरोना काळात राज्यातील शाळा बंद असल्याने लाखोंच्या संख्येने मुली शाळाबाह्य ठरलेल्या असताना त्यांच्यासाठीही कोणतीही योजना सरकारने जाहीर केली नसल्याने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची अनास्था समोर आली आहे. राज्यात मुलींच्या विकासासाठी शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय या विभागांकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जात असल्या तरी त्यांच्यातील समन्वयांचा मोठा अभाव असल्याने बाल धोरणाचा राज्यात मागील काही वर्षांत बोजवारा उडाला आहे.
अनेक योजनांपासून लाखो मुली वंचित
राज्यात महिला व बालविकास विभागाच्या अंतर्गत मुलींसाठी प्रामुख्याने सुकन्या योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना आणि किशोरी शक्ती योजना या राबविल्या जातात. तर शालेय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत मुलींच्या शिक्षणासोबत मोफत शिक्षणासोबत त्यांच्या स्वसंरक्षणासाठीच्या योजना राबविल्या जातात. माध्यमिक शिक्षणानंतर मुलींची होत असलेली गळती रोखली जावी म्हणून राज्यात मागील काही वर्षांत मुलींसाठी माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रोत्साहित योजना राबविलली जाते. या प्रोत्साहित योजनेतून प्रत्येक मुलींना वर्षाकाळी तीन हजार रूपये दिले जाते. पण, 2014 पासून ते आत्तापर्यंत या योजनेचा अधिकाऱ्यांनी बोजवारा उडवला असून यामुळे राज्यात लाखो मुली या योजनेपासून वंचित राहिल्या आहेत.
मुलींच्या कुपोषणाचा गंभीर प्रश्न
मुलींचे कुपोषण रोखले जावे यासाठी शालेय शिक्षण विभागासोबत आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाकडून शालेय पोषणासारख्या योजना राबविल्या जातात. मात्र, त्याची नीट अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यामुळेच 2010 ते 2014 या कालावधीत ठाणे, पालघर, नंदूरबार, गडचिरोली, बीड, नांदेड आदी जिल्ह्यात 26 हजार 869 तर त्यानंतर मागील वर्षांपर्यंत 43 हजारांहून अधिक मुलींचा मृत्यू हा कुपोषणामुळे झाला आहे. यासाठी कॅगनेही यावर तोशेरे ओढले होते.
मोफत शिक्षणाचाही बोजवारा
शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याचीही मुलींच्या शिक्षणासाठी राज्यात बोजवारा उडाला आहे. यासाठी मागील पाच वर्षांत सरकारचे यासाठीचे अपयश समोर आले आहे. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याच्या कलम-3 नुसार सहा ते चौदा वयोगटातील प्रत्येक मुलींना आणि मुलांनाही त्यांच्या घराजवळील शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांना शिक्षण उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, शिक्षण विभागाच्या गलथान काराभारामुळे मार्च 2014 पर्यंत 2 लाख 30 हजार आणि मार्च 2020 पर्यंत तब्बल 6 लाखांहून अधिक मुली या अधिकारांपासून वंचित राहिल्या आहेत.
अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत या योजना आल्या
मुलींच्या विकासासाठी तत्कालिन सरकारने राज्यात अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतर्गत सुकन्या योजना ही आणली. 1 जानेवारी, 2014 नंतर दारिद्र्यरेषेखालीत जन्मलेल्या कुटुंबातील दोन मुलींना वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रूपयांचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरले जाणार होते. पण, या योजनेतही सरकारकडून एलआयसीसह इतर संस्थांसोबत कराराचा प्रश्न अडचणीचा ठरल्याने राज्यात लाखो मुलींना या योजनेपासून वंचित राहावे लागले आहे.
मुलींच्या स्वरंक्षणाची योजनाही कागदावरच
पूर्वीच्या सर्व शिक्षण व माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे देण्याची तरतूद केली जाते. पण, ही योजना मागील सहा वर्षांत अनेक जिल्ह्यांमध्ये केवळ कागदावर राहिली आहे. अद्यापही अर्ध्याहून अधिक जिल्ह्यातील शाळांमधील मुलींना या स्वसंरक्षणाचे धडे आणि त्याचे शिक्षण मिळू शकले नाही.
महिला व बालविकासच्या या आहेत योजना
राज्य महिला व बालविकास विभागाकडून राज्यातील मुलींसाठी प्रामुख्याने राज्यात माझी कन्या भाग्यश्री योजना, किशोरी शक्ति योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना आणि सुकन्या योजना ही राबवली जाते. किेशोरवयीन मुलींसाठी शाळांमध्ये पुन्हा आणण्यासाठी किशोरवयीन मुलींसाठी नावाने योजना राबवली जाते. तर ग्राम बाल विकास केंद्राच्या माध्यमातून कुपोषित बालकांसाठी उपायोयोजना केल्या जातात. तर अंगणवाडीत येणाऱ्या मुलींसाठी आकार बाल शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण दिले जाते.
लेक शिकवा अभियानाचा बोजवारा
शालेय शिक्षण विभागाकडून सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीपासून ते 26 जानेवारी या कालावधीत मागील काही वर्षांमध्ये 'ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले लेक शिकवा अभियान' राबविले जात होते. मात्र, यंदा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला या अभियानाचा विसर पडला असून त्यासाठी कोणताही आदेश शिक्षण विभागाने काढलेला नाही. तर दुसरीकडे सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त विभागाने यंदा शिक्षक दिन साजरा करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या असल्या तरी त्यासाठीचेही नियोजन नसल्याने याविषयीही राज्यभरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
हेही वाचा - मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर बर्निंग टँकरचा थरार
हेही वाचा - शिवसेनेने आपली भूमिका थोपवल्यास सरकारला धोका; संजय निरुपम यांचा इशारा
