मुंबई - माहुल परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारला येत्या १२ आठवड्यात माहुल परिसरातील पुनर्वसन करण्यात आलेल्या कुटुंबीयांना माहुल येथुन दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बरोबरच जवळपास ५५०० कुटुंबीयांचे दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर केल्यानंतर या कुटुंबीयांना दरमहा न्यायालयाकून ठरविण्यात आलेले भाडेसुद्धा देण्यात यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा- शेअर बाजारातील तेजीने गुंतवणूकदार 'मालामाल '; दोन दिवसात 10.50 लाख कोटींची संपत्ती भर
काय आहे प्रकरण -
माहुल परिसरात औद्योगिक कंपन्या अधिक असल्याने मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या प्रदूषणामुळे माहुल येथील स्थलांतरित करण्यात आलेल्या नागरिकांना त्वचारोग, श्वसनाचे रोग होत होते. गेल्या २ वर्षात जवळपास १५० लोकांचा यात मृत्यू झाल्याचेही मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हणण्यात आले होते. याला अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारच्या सुनावणीत आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाने माहुलमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त प्रदूषण असल्याचा अहवाल दिला होता. हा अहवाल मान्य करत न्यायालयाने माहुलवासीयांचे माहुलबाहेर पुनर्वसन करण्याचे किंवा त्यांना इतर ठिकाणी राहण्यासाठी दरमहा १७ हजार रुपये भाडे देण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले होते. मात्र, त्यावर तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. न्यायालयाने आदेश दिल्याने सरकार आपले पुनर्वसन त्वरित करेल, अशी अपेक्षा माहुलमधील प्रकल्पग्रस्तांना होती. मात्र, सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले.
