मुंबई - कोव्हिड-१९ ची दहशत आणि देशभरातील टाळेबंदीने भारतासह साऱ्या जगातील जनजीवन सैरभैर झाले आहे. अशाप्रकारची आरोग्य आणीबाणी यापूर्वी अनेक वर्षांत अनुभवण्यात आली नसावी. उद्योग, व्यापार, पर्यटन सर्वच क्षेत्रांचे व्यवहार या महामारीने मोडकळीस आणले. त्यासोबतच स्थलांतरही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले आहे. लॉकडाऊननंतर अनेक मजूर पायी गेले आहेत. परंतु पोलिसी दडपशाहीने ठिक-ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित मुजरांपर्यंत सरकारने घोषित केलेली मदत न पोहोचल्यामुळे त्यांची अवस्था 'ना घर का, ना घाट का' अशी झाली आहे.
कोरोनाच्या आधी विविध बांधकामांच्या प्रकल्पांसह रस्ते दुरुस्ती, छोट्या पुरवठादार कंपन्या याठिकाणी हे मजूर हजारोंच्या संख्येने काम करत होते. हा वर्ग महाराष्ट्राच्या दुष्काळी पट्ट्यासह कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यांमधील आहे. यातील अनेकजण कुटुंबासह अनेक महिन्यांपासून येथे काम करतात. गेल्या महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. त्यामुळे देशात लॉकडाउन जाहीर झाला. परिणामी अनेकांनी आपापल्या गावाची पायी वाट धरली. आता जे येथे राहिलेले आहेत त्यांची संख्या हजारांत आहे. गेल्या आठवड्यापासून त्यांचे हाल सुरू आहेत. मजुरीचे पैसे संपलेले आहेत. शहरामध्ये अनेक स्वयंसेवा संस्था, व्यक्ती अन्नदान, शिधावाटप करत आहेत. मात्र, त्यांच्यापर्यंत कोणी पोचलेले नाही. कारण त्यांना अशा मजुरांच्या वस्त्या माहीत नाहीत. तसेच कोरोनापासून बचाव असाही हेतू यामागे आहे. मजूर तर आपले राहते ठिकाण सोडून बाहेर पडू शकत नाहीत. पोलिस मारतील किंवा चोर म्हणून लोक मारतील, अशीही भीती त्यांच्या मनात आहे. कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर देशात 21 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर अत्यावश्यक सेवा पुरवणारे सुमारे 25 लाख ट्रक चालक रस्त्यावर अडकले आहेत. औषधे व वैद्यकीय साधनसामग्रीची वाहतूक करणाऱ्या या ट्रकचालकांना परतीच्या प्रवासासाठी मनाई करण्यात आल्याने रस्त्यावर एकाच ठिकाणी थांबावे लागले आहे. कोरोनामुळे देशासह राज्यातही संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने स्थलांतरित आणि उपेक्षित वर्गातील लोकांसाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्याअंतर्गत स्थलांतरीत व उपेक्षित वर्गातील लोकांसाठी पुढील तीन महिने टप्याटप्याने मोफत रेशन मिळणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र 29 मार्च व 30 मार्च रोजी राज्य सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना काढून या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना किमान रकमेत रेशन उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत अजूनही स्थानिक पातळीवरील कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे उपासमारीने अनेक स्थलांतरित कामगार तडफडत असल्याचे सर्वत्र चित्र दिसत आहे.
याबाबत भारतीय कामगार सेना महासंघाचे उपाध्यक्ष इरफान सय्यद म्हणाले, "जे कामगार साइटवर आहेत, त्यांना सरकारकडून जेवण मिळते. मात्र, अड्ड्यांवर उभे राहून काम मागणाऱ्या कामगारांच्या जेवणाची कोणतीही ठोस उपाय नाहीत. त्यामुळे त्यांचे जास्त हाल होत आहेत." शहरांत बांधकामाच्या साइटसह अन्य साइटवर काम करणारे हजारो कामगार आहेत. आधीच हातावर पोट असलेले भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या असंघटित क्षेत्रांमधील सुमारे ४० कोटी मजूर व कामगार सध्याच्या कोरोना संकटामुळे आणखी दारिद्र्याच्या खाईत लोटले जातील, अशी चिंता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने (आयएलओ) व्यक्त केली आहे.कोरोनामुळे सुरु असलेल्या प्रदीर्घ 'लॉकडाऊन'मुळे जगभरातील सुमारे २.७ अब्ज हंगामी कामगारांची रोजीरोटी बंद झाल्याचा अंदाज संघटनेने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात वर्तविला.
भारत, नायजेरिया व ब्राझिलमधील कामगारांना याची सर्वाधिक झळ पोहोचली आहे. भारतात एकूण श्रमशक्तीच्या ९० टक्के हिस्सा असंघटित कामगारांचा असून, सरकारने काही मदतीचे उपाय योजले नाहीत तर असे सुमारे ४० कोटी कामगार आणखी दारिद्र्याच्या खाईत लोटले जाऊन त्यांच्यापुढे कुटुंबाचे पोट भरण्याची गंभीर भ्रांत निर्माण होऊ शकेल. संघटना म्हणते : ही महामारी आधीच्या ठिकाणी अधिक तीव्र होऊन नव्या देशांमधये पसरत चालल्याने जगभरातील एकूण श्रमशक्तीच्या ८१ टक्के म्हणजे २.७ कोटी कामगार - कर्मचाऱ्यांच्या चरितार्थास फटका बसला आहे. अनेक देशांमध्ये 'लॉकडाऊन' व अन्य निर्बंध दीर्घकाळ असेच सुरु राहिल्यास चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत उत्पादक श्रमतासांमध्ये सुमारे ६.७ टक्क्यांनी घट होईल. असे होणे म्हणजे पूर्णवेळ कामधंदा असलेल्या १.९५ कोटी लोकांनी रिकामे घरी बसण्यासारखे आहे. अहवाल म्हणतो की विविध देशांमधील लॉकडाऊनमुळे जे उद्योग बंद किंवा अर्धवट क्षमतेने चालत आहेत व जेथे कामगार कपातीची शक्यता आहे, अशा उद्योगांमध्ये जगातील एकूण श्रमशक्तीच्या ३८ टक्के म्हणजे सुमारे १.२५ अब्ज कामगार-कर्मचारी आहेत. रिटेल व्यापार, कारखानदारी, घरबांधणी, कॅटरिंग व अन्नपुरवठा, वाहतूक आणि आदरातिथ्य या उद्योगांना सर्वाधिक झळ पोहोचली आहे. स्थलांतरणाचा प्रश्न हा काही आजचा नाही. जगभरात सातत्याने वाढत्या आर्थिक विषमतेमुळे कधी नव्हे एवढी स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत आहेत, तर गरीब आणखी गरीब. विशेषत: भारतातील चित्र इतर देशांच्या तुलनेत अधिक चिंताजनक आहे. येथे श्रीमंत आणि गरिबांतील दरी जास्तच रुंद आहे. हा असमतोल माणसाची आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधण्यासाठीची धडपड अधिक तीव्र करीत असतो. परिणामस्वरूप त्याची पावले झपाट्याने शहरांच्या दिशेने वळत असतात. लोकांचे लोंढेच्या लोंढे शहराकडे वेगाने वाहत येतात. देशांतर्गत वाढत्या स्थलांतरामागील हे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती तसेच जातीय अथवा धार्मिक संघर्षामुळेसुद्धा मोठ्या प्रमाणात लोक स्थलांतरास बाध्य होत असल्याचे एका सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.
संपूर्ण जगात स्थलांतराची ही समस्या भीषण रूप धारण करीत असून तिचा सामना करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे, असे कामगार विषयक संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणने आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत बोलताना शिवभोजन केंद्राची व्याप्ती वाढवली असून या योजनेची क्षमता एक लाखापर्यंत वाढवल्याचे तसेच गरज पडल्यास यात आणखी वाढ करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले. लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या तसेच स्थलांतरीत मजुर कामगार आणि इतर राज्यातील लोकांसाठी जे कॅम्प सुरू करण्यात आले आहेत. तिथे जवळपास साडेपाच ते सहा लाख लोक वास्तव्याला आहेत. त्यांना एकवेळचा नाश्ता, दोनवेळेचे जेवण दिले जात आहे. साधारणत: पाच लाख लोक धरले तरी तीन वेळा याप्रमाणे १५ लाख लोकांना दररोज माणुसकीच्या धर्मानुसार आपण जेवण उपलब्ध करून देत असल्याची माहिती ही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. एकंदर लॉकडाऊनमुळे रस्त्यावरच्या माणसाची दैना झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे सरकारी उपाययोजना घोषित झाल्या असल्या तरी स्थानिक पातळीवरती ते लाभ अद्याप पोहोचलेले नाही. त्यामुळे लॉकडाऊन अधिक किती काळ सुरू राहणार आणि दैनावस्था कधी संपणार याकडेच असंघटित मजुरांचे लक्ष लागले आहे.
