मुंबई - अभिनेत्री कंगना रणौतच्या कार्यालयावरील कारवाईनंतर मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अशावेळी म्हाडा वसाहतीतील अनधिकृत बांधकामाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. म्हाडाकडून अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालवला जात नसल्याचाही आरोप यानिमित्ताने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईत नेमका कोणता मुख्य अडथळा येतो, याचा शोध घेतला आहे. म्हाडाकडे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा-मनुष्यबळ नाही. यासाठी त्यांना मुंबई महानगर पालिकेवर अवलंबून राहावे लागते, हे ध्यानी आल्यानंतर मंडळाने अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली. यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
म्हाडाच्या मुंबईत 56 वसाहती असून यात 105 लेआऊट (घरांचा किंवा वसाहतीचा आराखडा) आहेत. या लेआऊटमध्ये सर्वत्रच मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम झालेले आहे. पण, म्हाडा आणि मुंबई मंडळाकडून अनधिकृत बांधकामाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई होताना दिसत नाही. म्हाडा-मुंबई मंडळ याबाबत उदासीन असल्याचा किंवा एकार्थाने याकडे कानाडोळा करत असल्याचा आरोप सातत्याने होताना दिसतो. त्यातच आता कंगना रणौत प्रकरणानंतर भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित करत म्हाडा वसाहतीतील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. 'ईटीव्ही भारत'ने याविषयी म्हसे यांना विचारले असता त्यांनी अनिल परब यांना आम्ही नोटीस बजावली आहे. पण, त्याविरोधात कारवाई झालेली नाही, अशी माहिती दिली आहे. तर, ही कारवाई नेमकी का रखडली, याचा आढावा घेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
मुंबईतील म्हाडा वसाहतीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत. संबंधित व्यक्तींना-संस्थाना नोटीस बजावत त्यांना ही बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले जातात. तर, त्यांनी हे बांधकाम न पाडल्यास मंडळाला हे बांधकाम पाडत त्यासाठीचा खर्च संबंधिताकडून वसूल करून घ्यावा लागतो. मात्र, संबंधित व्यक्ती ही बांधकाम पाडत नाही आणि मंडळाकडूनही कारवाई होत नाही, असे चित्र आहे.
याविषयी बोलताना म्हसे म्हणाले, मंडळाकडे बांधकाम पाडण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच नाही; त्यामुळे कारवाईला वेग देता येत नसल्याचे म्हटले आहे. पाडकाम करण्यासाठी मंडळाला पालिकेकडून त्यांची पाडकाम करणारी यंत्रणा मागवावी लागते. यात जेसीबी, मशीन, मनुष्यबळ आणि इतर साहित्याचा समावेश असतो. पण, ही यंत्रणा पालिकेकडून त्यांच्या कामामुळे वेळेत मिळण्यास अडचणी येतात. त्याचवेळी मंडळाची स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था ही नाही. तेव्हा कारवाईसाठी मोठ्या संख्येने पोलीस बंदोबस्तही लागतो. तो तातडीने देणे पोलिसांसाठी अवघड असते. या सर्व बाबी लक्षात घेत आता मंडळाने अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी स्वतःची अशी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही यंत्रणा उभारण्यासाठी एक-दोन दिवसांतच निविदा काढण्यात येणार असल्याचे म्हसे यांनी सांगितले आहे. या निविदेद्वारे सर्व मशीन, साहित्य आणि मनुष्यबळ पुरवण्याऱ्या कंपन्याना आमंत्रित करत, पुढील प्रक्रिया पूर्ण करत मंडळ आपली स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणार आहे. तेव्हा ही यंत्रणा उभारल्यानंतर तरी म्हाडाकडून अनधिकृत बांधकामाविरोधात हातोडा तेज केला जातो का हेच पाहणे आता महत्वाचे ठरेल.
हेही वाचा - 'नीट'च्या परीक्षा केंद्रांत ऐनवेळी बदल; पालकांनी व्यक्त केली नाराजी
