मुंबई - म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी आकारण्यात येणारा प्रिमियम 80 टक्के कमी करावा ही बिल्डरांची मागणी अखेर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने फेटाळून लावली आहे. 80 टक्के प्रिमियम कमी केल्यास उत्पन्नाचा स्रोतच बुडेल, असे म्हणत मुंबई मंडळाने हा प्रस्ताव नाकारला आहे. तर आता लवकरच ही मागणी नाकारत असल्याची माहिती एका पत्राद्वारे राज्य सरकारला कळवण्यात येणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
म्हाडाच्या मुंबईत 56 वसाहती असून या वसाहतीच्या पुनर्विकासाला परवानगी प्रिमियम (पैसे) आकारत दिली जाते. प्रिमियम हा म्हाडाच्या उत्पन्नाचा एक मोठा आणि महत्वाचा स्रोत आहे. तर मागील तीन वर्षांचा विचार केला तर मुंबई मंडळाला यातून 300 कोटींहून अधिक महसूल मिळाला आहे. दरम्यान, आता प्रिमियम आणि हाऊसिंग स्टॉकचा वाद मिटल्याने मुंबई मंडळाकडे येणार्या पुनर्विकास प्रकल्पाची संख्या वाढणार असल्याचे म्हटले जात आहे. तर बिल्डरांना हाऊसिंग स्टॉकऐवजी प्रिमियमच परवडत असल्याने प्रिमियमचेच प्रस्ताव येत आहेत. अशावेळी जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये बिल्डरांच्या क्रेडाय-एमसीएचआय संघटनेने प्रिमियम 80 टक्के कमी करण्याची मागणी मुंबई मंडळाकडे केली होती.
कोरोना-टाळेबंदी काळात बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. तेव्हा आता पुन्हा बिल्डरांनी ही मागणी उचलून धरली आहे. मुंबई मंडळाने प्रिमियम आकारण्यासाठी एक निश्चित फॉर्म्युला ठरवला आहे. जमिनीची किंमत, वसाहतीचा उत्पादन गट (उच्च, मध्यम, अल्प आणि अत्यल्प) यावर आधारित हा फॉर्म्युला आहे. या फॉर्म्युल्यानुसार जी रक्कम येईल येते ती प्रिमियम म्हणून आकारली जाते. तेव्हा ही रक्कम अर्थात प्रिमियम 80 टक्क्यांनी कमी करावा अशी बिल्डरांची मागणी आहे. पण, ही मागणी अखेर मुंबई मंडळाने फेटाळून लावली आहे. याआधी म्हणजेच 2019 मध्येच मुळात प्रिमियम 50 टक्के करण्यात आला आहे. त्याचा मोठा फटका मंडळाला बसत आहे. उत्पन्नात बऱ्यापैकी घट झाली आहे. त्यात आता आणखी 80 टक्के कपात केल्यास मंडळाला 10 टक्केही प्रिमियम मिळणार नाही. मंडळाचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोतच नष्ट होईल, असे म्हणत हा प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. तर लवकरच यासंबंधी सरकारला पत्र पाठवत मागणी मान्य करता येणार नसल्याचे कळवले जाईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
याविषयी मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांना विचारले असता त्यांनी मागणी मान्य करता येत नसल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. 80 टक्के प्रिमियम कमी केल्यास मुंबई मंडळास काहीच महसूल मिळणार नाही. त्यामुळे प्रिमियम आणखी कमी करणे शक्य नसल्याने तसे राज्य सरकारला कळवणार असल्याचे म्हसे यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - मंदिरे खुली करण्यासाठी भाजपा आक्रमक; मुंबईत पोलिसांची कारवाई
