मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात भाडेतत्त्वावर पाच हजार इलेक्ट्रिक तसेच दोन हजार डिझेल बसगाड्या खरेदी करण्यात येणार (5000 Electric Buses Will Come In ST Fleet ) आहेत. त्याशिवाय डिझेलवरील पाच हजार बसगाड्यांचे टप्प्या-टप्प्याने ‘एलएनजी’ मध्ये रुपांतर करण्यास मंजुरी दिली होती. आता त्याची कार्यवाही गतिमान होत आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या ताफ्यात डिझेल बस लवकर दाखल होतील.
डिझेलवरील पाच हजार बसगाड्यांचे एलएनजीमध्ये रुपांतरण : डिझेलवरील पाच हजार बसगाड्यांचे ‘एलएनजी’ मध्ये रुपांतरण होणार ( Five Thousand Diesel Bus Conversion To LNG ) आहे. डिझेलवर धावणाऱ्या पाच हजार बसगाड्यांचे लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (एलएनजी) इंधनामध्ये रुपांतरण करण्यात येणार आहे. यामुळे डिझेलच्या प्रचलित दरापेक्षा २० ते २५ टक्के कमी दराने एलएनजीचा पुरवठा होणार आहे. शिवाय संपूर्ण बस वातानुकुलित असल्याने कमी पैशांमध्ये प्रवाशांना प्रवास करता येईल. हे काम पुरवठादार कंपनीकडून करण्यात येणार असून सुरुवातीला यात महामंडळाला कोणतीही गुंतवणूक करावी लागणार नसल्याचेही आयुक्त शेखर चन्ने यांनी ईटीव्ही सोबत बातचीत करतांना सांगितले.
एसटीचा चेहरा बदलणे आवश्यक : दरम्यान, महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीचा चेहरामोहरा बदलणे आवश्यक असून स्वच्छता-टापटीपपणा ठेवून गाड्यांची निगा राखणे आणि राज्यातील जनतेला दर्जेदार सेवा पुरविण्याचे एसटी महामंडळाने मनावर घेतलेले आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेस भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत. यापूर्वीच्या बैठकीत मान्यता मिळालेल्या दोन हजार बसेस घेण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यामध्ये वाढ करून ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेस घेण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली. या बसगाड्या घेण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून कर्ज घेण्यासही हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
सीएनजी बसेससाठी चेसिसची चणचण : सीएनजी बसेससाठी चेसिस उपलब्ध नाहीत, सीएनजी पंपांची कमी संख्या आहे. सीएनजीऐवजी दोन हजार डिझेल बसगाड्या वाहने एसटीच्या ताफ्यात घेण्यास आणि पुणे व सांगली विभागाकरिता १८० बसगाड्या भाडेतत्वावर घेण्याचाही निर्णय शासनाने घेतला आहे.
ॲंड्राईडवर आधारित यंत्रातून मिळणार तिकिटे : ॲंड्राईडवर आधारित ईटीआय यंत्राद्वारे प्रवाशांना एसटी बसची तिकीटे मिळणार ( Android Based Device Ticket) आहेत. डेबिट, क्रेडिट कार्ड, गुगल पे आदी ऑनलाईन पेमेंटद्वारे प्रवाशांना आता तिकिटे मिळणार आहेत. "मोबाईल ॲप-संकेतस्थळाद्वारे आगाऊ आरक्षण सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच महामंडळाचे आंतरसंवादी नवीन संकेतस्थळ करण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नवीन संकेतस्थळ तयार झाल्यानंतर चॅट बॉट, तक्रार निवारण सुविधा, बसेसचे अद्ययावत वेळापत्रक आदी सुविधा देखील प्रवाशांना उपलब्ध होणार आहेत". अशी माहिती शेखर चन्ने महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी दिली.
परवाना शुल्कात एसटी स्टॉल्सला सवलत : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या काळात झालेल्या टाळेबंदीमुळे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप काळात बसस्थानकांवरील परवानाधारक वाणिज्य आस्थापनांना परवाना शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. याबाबत ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चेन्ने म्हणाले, "याबाबत टाळेबंदीच्या मार्च ते ऑगस्ट २०२० या काळासाठी १०० टक्के, एप्रिल ते जून २०२१ साठी ५० टक्के आणि नोव्हेंबर २१ ते एप्रिल २०२२ या संप कालावधीत परवाना शुल्कात ७५ टक्के सवलत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. या सवलतीचा सुमारे ३२०० परवानाधारक दुकानदारांना लाभ होणार आहे".
