मुंबई Metro Cost Dispute : मुंबईत सध्या कुलाबा ते वांद्रे अंधेरी सीपज पर्यंतच्या मेट्रो मार्गिका क्रमांक तीनचे काम वेगात सुरू आहे. (Metro Car shed Case) जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत डेपो कनेक्टिव्हिटीचे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती मुंबई मेट्रोच्या कार्यकारी संचालिका अश्विनी भिडे यांनी दिली. त्या मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होत्या. तसेच येत्या तीन महिन्यात मेट्रो तीनचा पहिला टप्पा सुरू होईल आणि मुंबईची पहिली मेट्रो नव्या वर्षात धावेल, असा दावा भिडे यांनी यावेळी केला. (Ashwini Bhide PC)
एमएमआरसी वर काय आहे जबाबदारी? मुंबईतील मेट्रो तीन मार्गाची जबाबदारी एमएमआरसी म्हणजेच मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या कंपनीवर आहे. मुंबई मेट्रो ३ मार्गिका प्रकल्प अत्यंत आव्हानात्मक होता. या प्रकल्पात आर्थिक आणि तांत्रिक दृष्ट्या अनेक अडचणी येत होत्या. या सर्व आव्हानांना सामोरे जात हा प्रकल्प आता पूर्ण होत आहे. मुंबई खासगी वाहनांची संख्या 14 लाखांच्या आसपास असून मुंबई शहराच्या तिन्ही बाजूला समुद्र पसरलेला आहे. त्यामुळे काम करण्यात अनेक अडचणी आल्या. मुंबईत मोठ्या संख्येने नागरिक प्रवास करत असल्याने रेल्वे आणि बसवर मोठा ताण येत आहे. मेट्रो तीन प्रकल्पाची मार्गिका सुमारे 34 किलोमीटर लांबीची असल्याने या प्रकल्पामुळे अन्य वाहतूक व्यवस्थांवरील ताण कमी येईल. मेट्रो तीनच्या या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मदत केली असून सुमारे 37 हजार 276 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदान प्राप्त झाले असून जायका या कंपनीने 57% कर्ज सहाय्य केले आहे.
वाहतूक सुरू ठेऊन मेट्रोची कामे: मेट्रोच्या मार्ग क्रमांक तीनवर धावणारी रेल्वे 8 डब्यांची असून सुमारे 2400 प्रवासी एका वेळेस प्रवास करू शकणार आहे असेही त्या म्हणाल्या. या मर्गिकेत सुमारे 26 स्थानके असून यापैकी 19 स्थानकेही रस्त्यावर खड्डे खोदून बांधण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे वाहतूक व्यवस्था सुरू ठेवून ही कामे करण्यात आल्याने वाहतुकीचा जास्तीचा खोळंबा टाळता आला. या कामांसाठी बारा किलोमीटरचे रस्ते खोदण्यात आले असले तरी त्यापैकी साडेनऊ किलोमीटर शिल्लक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या 75 हेक्टर जागेपैकी तिची तर अडीच हेक्टर जागा खासगी मालकीची असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कोर्टाच्या वादामुळे पाच हजार कोटींची वाढ: मेट्रो कार शेड प्रकल्प आणि झाडांच्या कत्तलीबाबत मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाले. मेट्रो प्रकल्पात 2800 झाडे स्थानकासाठी तोडण्यात आली आहेत. तर 2141 झाडे डेपोसाठी तोडण्यात आली. मेट्रो रेल्वेचा डेपो आणि कारशेड वरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मोठा वाद झाला. हा प्रकल्प न्यायालयात गेला आणि तेथे सुमारे दीड ते दोन वर्ष अडकल्याने मेट्रोच्या कामाला विलंब झाला. या विलंबामुळे मेट्रोच्या प्रकल्प खर्चात सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांनी वाढ झाली असल्याचा दावा अश्विनी भिडे यांनी यावेळी केला.
हेही वाचा:
