मुंबई - राज्यातील 40 ते 50 वर्षे या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दोन वर्षातून एकदा तर 51 व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आणि त्यासाठी 5 हजार रुपये इतकी रक्कम प्रतिपूर्ती म्हणून देण्याचा निर्णय गुरुवारी (दि. 31 मार्च) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या वैद्यकीय तपासणीसाठी सरकारच्या तिजोरीवर 105 कोटींचा भार येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे ( Health Minister Rajesh Tope ) म्हणाले. सह्याद्री अतिथीगृहातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्यात 40 ते 50 वर्षे वयोगटात एकूण 1 लाख 54 हजार 255 व 51 वर्षांवरील वयोगटात 1 लाख 33 हजार 750, असे दोन लाख 88 हजार इतके अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. यातील 40 वर्षांवरील वयाच्या सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासण्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठरवून दिलेल्या नमुन्यात, त्या-त्या आर्थिक वर्षात करून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठीच्या खर्चाची आवश्यक रक्कम संबंधित रुग्णालयाला प्रथम स्वत: अदा करावी व त्याची प्रतिपूर्ती आपल्या कार्यालयातून मिळवावी लागणार आहे.
राज्यातील 40 वर्षे वयाच्या पुढील कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधेप्रमाणे समान वैद्यकीय चाचण्या सर्व शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य संस्थांमार्फत करता येईल. काही चाचण्या उपरोक्त संस्थामध्ये उपलब्ध नसल्यास, अशा चाचण्या तालुका स्तरावर बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती वेगळयाने निश्चित केली जाईल. यासाठी प्रतिवर्षी एकूण 105.43 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यंदाच्या खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आल्याचे टोपे म्हणाले.
बैलगाडा शर्यतींमधले खटले मागे घेणार - राज्यात बैलगाडा शर्यतीचे ( Bullock cart race ) आयोजन केल्यामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, बैलगाडा शर्यतीच्या घटनेत जिवीत हानी झालेली नसावी, खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाखापेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या खटल्यांवर पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रीय समितीकडून निर्णय घेण्यास मान्यता दिली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकेमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान, माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा ज्या खटल्यात समावेश आहे ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षेत्रीय समितीचे मत झाल्यास समितीने त्याबाबत शिफारस करुन उच्च न्यायालयाकडे तशी विनंती करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे टोपे म्हणाले.
दोन डोसची अट शिथील - कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी गर्दी नियंत्रण आणणे आवश्यक होते. पहिल्या लाटेनंतर कोविड प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन डोस घेणे बंधनकारक केले होते. दोन डोस शिवाय रेल्वे प्रवासाला परवानगी दिली नव्हती. संसर्ग रोखण्यास राज्य सरकारला यश आले. आता रुग्ण संख्या घटल्याने लसींच्या दोन डोसची अटही काढून टाकली आहे. त्यामुळे कुठेही प्रवास करणे सुलभ होणार आहे.
मास्क वापरणे ऐश्चिक - राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढल्यानंतर मास्क बंधनकारक केले होते. मास्क अनिवार्य करताना विविध प्रकारचा समावेश केला होता. आता कोरोना नियम हटवल्याने मास्कची सक्ती राहणार नाही. तसेच दंडही आकारला जाणार नाही. पण, मास्क लावणे ऐश्चिक असेल, असेही आरोग्य मंत्री टोपे यांनी सांगितले. तसेच काही देशांमध्ये कोरोना पुन्हा वाढला असल्याने मास्कचा वापर करा, असे आवाहनही मंत्री टोपे यांनी यावेळी केले.
