मुंबई : महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादातील नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठासाठीची न्यायिक आणि प्रशासकीय पदे भरण्यास उशीर झाला. या संदर्भातल्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाला दणका दिला. केंद्र शासनाला दिलेल्या आदेशात त्यांनी नमूद केले आहे की, 10 ऑक्टोबरपर्यंत न्यायिक आणि प्रशासकीय पदे भरली पाहिजेत. तसेच महाराष्ट्र शासनाने तीन महिने शिफारसीचा प्रस्ताव स्वतःकडे ठेवण्याचे कारणच काय. असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद अर्थात मॅटच्या राज्यातील नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायिक व प्रशासकीय पदे भरण्याची मागणी प्रलंबित होती. कोरोना महामारीच्या काळात या मागणीने जोर धरला. त्याचे कारण नागरिकांनी ऑनलाईन सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. परंतु प्रशासकीय इमारती त्याशिवाय इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन सुविधांकरिता इंटरनेट आणि सॉफ्टवेअर या सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळेच याचिकाकर्ते योगेश मोरबाळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला मागणी केली होती.
या संदर्भात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने महाराष्ट्राचे प्रशासकीय लवाद हे केंद्र शासनाच्या कायद्याअंतर्गत आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या ज्युडीशीयल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर 1985 कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र मॅट स्थापन झाली आहे. त्यामुळे त्या तरतुदी अभ्यासल्याशिवाय याबाबतची सुनावणी आणि निर्णय देणे शक्य नाही असे म्हणाले होते. मात्र त्या तरतुदी तपासून न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य शासनाला फैलावर घेतले.
उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, महाराष्ट्र शासनाकडे राज्यातील मॅटबाबत न्यायिक आणि प्रशासकीय पदांच्या संदर्भात प्रस्ताव पडून होता. महाराष्ट्र शासनाने केवळ शिफारस करायची होती. त्यानंतरही तीन महिने आपल्याकडे हा प्रस्ताव पडून ठेवण्याचे कारणच काय? त्यामुळे न्यायिक आणि प्रशासकीय पदांच्या भरतीला खीळ बसला. पदे उचित वेळेला भरली गेली नाहीत तर न्यायाधीकरणाला गती मिळत नाही. कारण शिफारस तीन महिने उशिरा केंद्र शासनाकडे आपण पाठवली.
केंद्र शासनाच्या वकिलांना देखील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कडक शब्दात सुनावले की, महाराष्ट्र शासनाकडून जरी तीन महिने उशीर झाला असेल, तरी आता 10 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत केंद्र शासनाने, संबंधित विभागांनी याबाबत नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठातील मॅटची न्यायिक आणि प्रशासकीय पदे भरली पाहिजेत आणि त्याचा कार्य अहवाल 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी सादर करावा.
19 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, या रिक्त जागांचा केंद्र शासनाने तातडीने विचार करावा राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलावी. मात्र त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाकडून दोन न्यायालयीन आणि दोन प्रशासकीय पदांच्या शिफारशींचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवल्याची माहिती दिली गेली होती. त्यावर आज केंद्र शासनाकडून त्याला तीन ते चार महिन्याचा अवधी लागू शकतो अशी शक्यता केंद्र शासनाच्या वकिलांनी देखील व्यक्त केली.
हेही वाचा :
