मुंबई - राज्यात कोरोना संक्रमण वाढत असल्याने लागू केलेल्या संचारबंदीमुळे कृषी बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या मंडळांना यातून वगळले आहे. तसेच शासकीय किंवा अशासकीय मंडळालाही २३ ऑक्टोबर २०२१पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, निवडणूक होईपर्यंत विद्यमान संचालक मंडळ कारभार पाहण्याचे अधिकार दिले आहेत, असे राज्य शासनाने अद्यादेश नमूद केले आहे.
कोरोनामुळे निवडणुका सहा महिने पुढे -
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीकरिता ग्रामपंचायत सदस्य आणि कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांमधून निवडून आलेले सदस्य मतदार आहेत. अशा राज्यातील बाजार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ ऑगस्ट २०२१पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक किंवा अशासकीय प्रशासक मंडळ कार्यरत आहेत. त्या प्रशासक किंवा अशासकीय प्रशासक मंडळालाही हा नियम लागू असेल. यावेळी राज्यातील ३०६ पैकी २७७ बाजार समित्यांवर विद्यमान संचालक मंडळ कारभार पाहणार आहे. तसेच ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक किंवा अशासकीय प्रशासक मंडळ कार्यरत आहेत. त्या प्रशासक किंवा अशासकीय प्रशासक मंडळालाही २३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग आणि संक्रमण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात कडक संचारबंदी लागू केल्याच्या कारणास्तव सध्या निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.
धोरणात्मक निर्णयास मनाई -
ज्या बाजार समित्यांची संचालक मंडळे कार्यरत आहेत. मात्र, मुदतवाढीच्या कालावधीत ज्या संचालक मंडळाची मुदत संपणार आहेत. अशा संचालक मंडळाविरुद्ध अनियमिततेबाबतच्या तक्रारी आहेत, अशा तक्रारीनुसार प्रत्यक्ष चौकशी सुरू आहे, अशी संचालक मंडळे वगळून इतर संचालक मंडळाना निवडणुका पुढे ढकलण्यास मुदतवाढ देत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. तसेच अशा संचालक मंडळांना त्यांचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच्या पुढील दिनांकापासून मुदतवाढ मिळाल्याच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही संस्थांच्या धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई असेल. मात्र, अंतरिम व्यवस्था म्हणून काम करावे लागेल शासनाने अद्यादेशात म्हटले आहे.
