मुंबई - राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी हा सक्तीचा विषय करण्यात आला आहे. आता मराठी राज्य भाषा विभागाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व उपक्रमांमध्ये मराठी भाषेचा वापर सर्वात अगोदर करण्यात यावा, असा निर्णय घेतला आहे.
मराठी बंधनकारक
मराठी भाषा विभागाच्या या निर्णयामुळे मुंबईसह राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, बँका, पोस्ट ऑफीस, वीमा, रेल्वे, मेट्रो मोनो, विमानतळ, पेट्रोलियम कंपन्या व केंद्राच्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये त्यांच्या विविध कार्यक्रमांसाठी तसेच प्रचारासाठी मराठीचा वापर करणे बंधनकारक होणार आहे. यासाठी मराठी भाषा विभागाने जीआर काढून आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार केंद्रीय कार्यालयांमधील नावांच्या पाट्या, सूचना फलक, जाहिरात मराठी भाषेत असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मराठी, हिंदी व इंग्रजी असा प्राधान्यक्रम असेल असे संबंधित केंद्रीय कार्यालयांना लेखी स्वरुपात द्यावे लागणार आहे. ज्या विभागाकडून दिरंगाई केली जाईल त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
....म्हणून काढला जीआर
केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्रानुसार राज्यातील केंद्रीय कार्यालयात इंग्रजी व हिंदी भाषेबरोबर स्थानिक मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक आहे. त्यानुसार केंद्रीय कार्यालयांमध्ये हिंदी व इंग्रजी भाषेबरोबरच प्रादेशिक भाषेचा प्रथम क्रमांकावर वापर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या सुचना आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रातील केंद्रीय कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. पण राज्यातील केंद्र सरकारची कार्यालये खास करून विमानतळ, बँका, विमा कंपन्यासह इतर कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा विकास मंत्री सुभाष देसाई यांनी याविषयी जीआर काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते.
काय आहे अधिनियम
संविधानातील कलम ३४५ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ व सुधारणा अधिनियम २०१५ अन्वये महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा म्हणून देवनागरी लिपीतील मराठी भाषा स्वीकारण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील केंद्र सरकारची कार्यालये, बँकिंग, दूरध्वनी, टपाल, वीमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनो, विमान प्रवास, गॅस, पेट्रोलियम, महामंडळे, प्राधिकरणे व सार्वजनिक उपक्रमातील कार्यालयांमध्ये हिंदी व इंग्रजी भाषेबरोबरच मराठी भाषेचा प्राधान्याने वापर करणे आवश्यक आहे. मात्र त्यासाठीची दिरंगाई केंद्र सरकारच्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून केली जात होती.
अधिकाऱ्यांची केली जाणार नियुक्ती
त्रिभाषा सुत्राची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाने कडक पावले उचलली आहेत. मराठी भाषा विभागाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. राज्यात असलेल्या सर्व केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठी वापर होत असल्याबद्दल स्वयंघोषणापत्र संबंधित कार्यालयांकडून भरून घेतले जाणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय कार्यालयांमध्ये या आदेशानंतर मराठीचा वापर होतो का, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
