मराठा समाजातील नेत्यांमध्ये फूट : मुख्यमंत्र्यांसोबत सह्याद्रीवर तीन संघटनांच्या तीन स्वतंत्र बैठका

मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकाचा लाभ देण्यावरून मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा सकल समाज, मराठा क्रांती समन्वय, मराठा आरक्षण संघर्ष समिती, मराठा गोलमेज परिषद आदी संघटनांमध्ये समन्वय नसल्याचेही दिसून आले आहे. यामुळे मराठा समाजाच्या प्रश्नावर तीन स्वतंत्र संघटना आणि नेत्यांच्या बैठका पार पडल्या.

मुंबई - एक मराठा लाख मराठा, अशी घोषणा देत राज्यात मराठा आरक्षणावरून आम्ही सर्व एकत्र असल्याचा दावा करणाऱ्या मराठा समाजाच्या नेत्यांमध्येच फूट पडल्याचे चित्र सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या तीन बैठकानंतर समोर आले. मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकाचा लाभ देण्यावरून मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा सकल समाज, मराठा क्रांती समन्वय, मराठा आरक्षण संघर्ष समिती, मराठा गोलमेज परिषद आदी संघटनांमध्ये समन्वय नसल्याचेही दिसून आले आहे. यामुळे मराठा समाजाच्या प्रश्नावर तीन स्वतंत्र संघटना आणि नेत्यांच्या बैठका पार पडल्या.

रविवारी होत असलेल्या राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा रद्द कराव्यात तसेच मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकातील निकषांवर देण्यात येणाऱ्या सवलती आदी विषयांवर गुरूवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेत्यांसोबत सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा समाजाच्या तीन संघटनांच्या तीन स्वतंत्र अशा बैठका पार पडल्या. या बैठकांमुळे मराठा समाजाच्या या संघटनांमध्ये फूट पडली असल्याचे दिसून आले. शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर पहिली बैठक साडेचार वाजता सुरू झाली. दोन तास चाललेल्या बैठकीत मेटे यांना सरकारकडून एमपीएससीच्या परीक्षा रद्द केल्या जातील असे ठोस आश्वासन देण्यात आले. यासाठीचा निर्णयही लगेच घेतला जाईल असे आपल्याला मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले असल्याची माहिती मेटे यांनी दिली. तसेच आपण 20 मागण्या मांडल्या होत्या त्यावर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेण्याचे ठरविले असल्याचे मेटे म्हणाले. दरम्यान इतर संघटनांसोबत सुद्धा सरकारच्या बैठका होत आहेत. त्या एकत्र का झाल्या नाहीत यावर मेटे यांना विचारले असता मला सरकारकडून पूर्वीच बैठकीची वेळ ठरवून देण्यात आली होती, त्यामुळे माझी ही बैठक पहिली होती. परंतु मला यात कुठलेही राजकारण करायचे नसल्याचा खुलासा त्यांनी केला.

मेटे यांच्या बैठकीनंतर छत्रपती संभाजी राजे यांच्या उपस्थितीत सकल मराठा समाजाच्या नेत्यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर संभाजीराजे यांनी सरकार आमच्या प्रमुख मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगत एमपीएससीची परीक्षा रद्द केली नाही तर आमचे आंदोलन सुरूच राहील असा इशारा दिला. आर्थिक दुर्बल घटकाच्या सवलतीवर आम्ही सकारात्मक नाही. मात्र जर देत असेल त्यासाठी आम्ही त्यांना लिहून मागितले आहे. परंतु सरकारकडून त्याला नकार देण्यात आला असल्याचे सांगत संभाजीराजे यांनी अप्रत्यक्षरित्या मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकातील सवलती पेक्षा मराठा समाजाला आपल्या हक्काचे आरक्षण हवे आहे, अशी भूमिका व्यक्त केली. तर मराठा समाजाच्या स्वतंत्र तीन संघटनांच्या बैठकांवर विचारले असता संभाजीराजे यांनी याविषयी कोणतेही वक्तव्य करण्यास नकार दिला. सकल मराठा समाजाचे समन्वयक संजीव भोर यांनी मात्र पुढे येऊन मेटे यांच्या झालेल्या बैठकीवर जोरदार टीका केली. मेटे यांना मराठा समाज विचारात घेत नाही. त्यांच्या कुठल्याही गोष्टीला किंमत नाही असा दावा त्यांनी केला.

तर सर्वात शेवटी मराठा आरक्षण संघर्ष समिती, मराठा गोलमेज परिषदचे प्रमुख सुरेश पाटील यांची मुख्यमंत्री व सरकारच्या प्रतिनिधी सोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर पाटील यांनी सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनानंतर आपण 10 ऑक्‍टोबर रोजी पुकारलेला महाराष्ट्र बंद स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. तर सरकारकडून देण्यात येत असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील सवलती मराठा समाजाला दिल्या जाव्यात यासाठी सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले. तसेच जोपर्यंत मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठत नाही तोपर्यंत राज्यात नोकरभरती केली जाऊ नये, अशी आम्ही मागणी केली. त्याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सुरेश पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या स्वतंत्र तीन बैठका संदर्भात सुरेश पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले की, आम्ही कोल्हापुरात गोलमेज परिषद घेऊन मराठा आरक्षणासाठी 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंद पुकारला होता. यासाठी राज्यातील 50 संघटना एकत्र आल्या होत्या. त्यानंतर आम्ही सरकारला 12 मागण्यांचे निवेदन दिले होते. सरकारने त्या निवेदनानंतर मराठा समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी 223 कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यामुळे सरकारच्या या भूमिकेवर आम्ही सकारात्मक असून आमचे दोन महत्त्वाचे प्रश्न एका महिन्यात मार्गी लावले जातील, असे सरकारकडून सांगण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. तसेच 10 तारखेच्या महाराष्ट्र बंद आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांनी आंबेडकर यांचे आभार मानले आणि या राज्यात फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचाराने आरक्षणाची लढाई लढली पाहिजे, असे मतही सुरेश पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले.

मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी -

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायदा उच्च न्यायालयात टिकला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी घेतलेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हेआरक्षण दिलं जाणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

मराठा आंदोलनाची सुरूवात १५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्यात निघालेल्या भव्य आक्रोश मार्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. पहिला मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला होता. ओबीसीप्रमाणे आरक्षण देण्याची मागणी मराठा संघटनांनी केली होती. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्वादी सरकारने मराठा समाजाला सराकरी नोकरी व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती आणली होती.

त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.

त्यानंतर ९ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक होऊ शकत नाही. राज्यात आरक्षणाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाचा घटनाक्रम -

जून २०१७ - महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले.

जुलै २०१८ - सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्यावतीने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढले.

१५ नोव्हेंबर २०१८ - राज्य मागासवर्गीय आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला.

३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केले.

३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.

०३ डिसेंबर २०१८ - या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. यामध्ये म्हटले, की कोणत्याही राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक असणे संविधानविरोधी आहे.

०५ डिसेंबर २०१८ - मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.

१८ जानेवारी २०१९ - महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे समर्थन केले.

०६ फेब्रुवारी २०१९ - न्यायमूर्ती रंजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाबाबत दाखल सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू केली.

२६ मार्च २०१९ - उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला.

२७ जून २०१९ - उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम राखली. मात्र सरकारने मंजूर केलेले आरक्षण १६ टक्क्यांवरून कमी करून १२ ते १३ टक्के केले.

जुलै २०१९ - मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली.

९ सप्टेंबर २०२० - मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली.

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती -

मोदी सरकारने २०१९ मध्ये उच्चवर्णीय जातींची नाराजी दूर करण्यासाठी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे.

त्यानुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात आली

सध्या महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आल्यानं मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७८ टक्क्यांवर जाईल.

महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये यापूर्वीच आरक्षणाच्या टक्केवारीने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अनुसूचित जाती (एससी) १३ टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) सात टक्के, निरधीसूचित जमाती(डिनोटिफाईड ट्राईब्स-अ) तीन टक्के, भटके जमाती-ब (नोमॅडिक ट्राईब्ज-बी) अडीच टक्के, भटके जमाती-क (नोमॅडिक ट्राईब्ज-सी) साडेतीन टक्के, भटके जमाती-ड (नोमॅडिक ट्राईब्ज-डी) दोन टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग दोन टक्के आणि इतर मागासवर्गीय १९ टक्के असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे.

महाराष्ट्रातील सध्याच्या स्थितीतील प्रवर्गनिहाय आरक्षण

अनुसूचित जाती एससी १३%

अनुसूचित जमाती एसटी ७%

इतर मागास वर्ग ओबीसी १९%

विशेष मागास प्रवर्ग एसबीसी २%

विमुक्त जाती – अ व्हीजे – ए ३%

भटक्या जाती – ब एनटी – बी २.५%

भटक्या जाती – क एनटी – सी ३.५%

भटक्या जाती – ड एनटी – डी २%

सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग एसइबीसी २%

एकूण ५२%