मुंबई - Maratha Reservation : बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून, यात मराठा समाजाच्या आरक्षणावर चर्चा झाली. निजामकाळातील कागदपत्रं असलेल्यांना 'कुणबी' प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate Maratha Community) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. शिवाय एक समिती निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या प्रकरणाची चौकशी करून महिनाभरात अहवाल सादर करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी (CM Eknath Shinde on Maratha Reservation) दिली.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही - सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. मागील दहा दिवसांपासून मराठा समाज हा जालना येथे उपोषणाला बसलाय. यावर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही निर्णय जाहीर केले आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. तसेच मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांवरही भर दिला जाणार आहे. या आरक्षणासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली असून, येत्या एक महिन्यात ही समिती अहवाल देणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असेच प्रयत्न सुरू आहेत. यात कुणीही या दोन्ही समाजातील बांधवांची दिशाभूल करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही - मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा परत मिळावे यासाठी जे जे प्रयत्न करावे लागतील, ते आम्ही करणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात देखील आपली क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित आहे. त्याबाबतही विनंती करणार आहोत. त्याचबरोबर समाज हा सामाजिक मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नियुक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर अनेक नामवंत तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. त्यामध्ये अॅड. हरिष साळवी यांच्यासारखे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ देखील आहेत. या सगळ्यांची मदत आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल. यातून निश्चित मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळेल. मराठा समाजाला इतर कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता आरक्षण दिले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आश्वस्त केले.
दोषींवर कठोर कारवाई करणार - जालन्यात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या घटनेवर सरकारनं पोलीस अधीक्षक, सहपोलीस अधीक्षक यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. तसेच या घटनेत दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूनं असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
