मुंबई- मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेली सह्याद्रीवरील सर्वपक्षीय बैठक संपली आहे. जालन्यासहित राज्यातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. सरकार म्हणून मराठा आरक्षणासाठी योग्य ते करू असं आश्वासन गृहमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत दिलं आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यात उपोषण सुरूच ठेवले आहे. मराठा आरक्षणावरून राज्यातील वातावरण तापले असतानाच आज सह्याद्री येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली. या बैठकीला मराठा आरक्षण उपसमितीचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील गैरहजर राहिले. तसेच अनेक ओबीसी नेत्यांनी दांडी मारली. मात्र, बैठकीत काही मुद्दे मांडून संभाजीराजे बाहेर पडले. माध्यमांशी बोलताना संभाजीराजे म्हणाले, कुणबी प्रमाणपत्र कायद्यात बसत नसेल तर सांगा, आधीच सर्वपक्षीय बैठक का घेतली नाही. आरक्षणासाठी मागास असल्याचे सिद्ध करावे लागणार असल्याचेही संभाजीराजे यांनी सांगितले.
मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करून त्यांना आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले. देशातील १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी पुण्यातील भीमाशंकर मंदिरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दर्शन घेतले. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानादेखील मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं आरक्षण रद्द झालय. आरक्षण मिळण्याकरिता मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला सिद्ध करण्याला आमचे प्राधान्य आहे. मनोज जरांगे यांनी सरकारला वेळ द्यावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. संपूर्णपणे मराठा समाज हा जरांगे यांच्या पाठीशी असल्याचे आश्वासन दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. इतर गटांच्या सोयीसुविधांवर परिणाम न करता मराठा समाजाला आरक्षण दिलेच पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले.
सर्व गुन्हे मागे घेतल्याचं स्वागत करतो. तसेच लाठीचार्ज प्रकरणात तीन अधिकाऱ्यांच निलंबन केल्यानं निर्णयाचं स्वागत करतो-मनोज जरांगे पाटील
