मुंबई Maratha Reservation : प्रायोगिक आकडेवारी गोळा करून दोन महिन्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू, असं राज्य सरकारनं म्हटलं आहे. मात्र जोपर्यंत मराठा समाजाचं मागासलेपण सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसंच मागासलेपण संविधानिक संस्थेनं सिद्ध करायला हवं, असं मत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केले आहे.
दोन महिन्यात आरक्षण देणार : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला राज्यभरातून प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनात राज्यभरातील मराठा समाज सहभागी झाला होता. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर सरकारनं मराठा समाजाला दोन महिन्यात आरक्षण देणार असल्याची घोषणा केली. त्यासाठी मराठा समाजाची आकडेवारी गोळा केली जाईल. त्यासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीला आकडेवारी गोळा करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे. मात्र, मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध न झाल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांचं आरक्षण रद्द केलं होतं.
युद्ध पातळीवर काम केल्यास शक्य : राज्य सरकारनं शिंदे समितीला किती अधिकार दिले आहेत?, शिंदे समिती किती वेगानं काम करते हे महत्त्वाचं आहे.राज्य सरकारनं पूर्ण अधिकार शिंदे समितीला दिले, तरच युद्ध पातळीवर केल्यास डाटा गोळा होऊ शकतो, असं मत हाके यांनी व्यक्त केलं आहे.
संविधानिक संस्थेने सिद्ध करणे महत्त्वाचे : कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये केंद्रीय मागासवर्ग आयोग, राज्य मागासवर्ग आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. राज्य मागासवर्ग आयोगाला संविधानिक अधिकार आहेत. त्यामुळं राज्यातील मराठा किंवा ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करणं, तो योग्यरित्या सादर करणं, हे काम राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत होणं गरजेचं आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा संविधानिक संस्थेच्या अहवालाला अधिक महत्त्व देतं. त्यामुळं शिंदे समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालय मानणार का? तसंच सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रात कोणती परिस्थिती निर्माण झाली, ज्यामुळं मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध होतं. हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला तरच, मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकेल, असंही हाके म्हणाले.
मराठा समाजाचे लाड कशासाठी : या संदर्भात ओबीसी समाजाचे अभ्यासक प्राध्यापक श्रावण देवरे यांनी म्हटलं, की मराठा समाजाच्या आंदोलनासमोर राज्य सरकार एवढं का झुकले? मराठा समाजाला सरकार आरक्षण देऊ शकणार नाही, हे सरकारच्या लक्षात आलं आहे. म्हणूनच सरकारनं त्यांना राज्यव्यापी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा घाट घातला आहे. सरकारला मराठा समाजाबद्दल इतकीच कळकळ असेल, तर सरकारनं नाटक बाजी बंद करावी. राज्यातील इतर समाजाबाबत सरकार उदासीन का आहे? याचं उत्तरही सरकारनं द्यायला पाहिजे, असं मत प्राध्यापक देवरे यांनी व्यक्त केलं आहे.
हेही वाचा -
