मुंबई : सरकारी नोकर भरतीमध्ये मराठा उमेदवारांना संधी मिळावी म्हणून त्यांनी शासनाकडे मागणी केली. मराठा उमेदवारांना आधी आरक्षणाच्या कायद्यानुसार जागा राखीव करून घेतल्या. ती संधी त्यांना देण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली त्यामुळे त्या कायद्याला स्थगिती मिळाली त्या स्थगितीनंतर तो कायदा रद्द झाला. म्हणून त्या उमेदवारांना जी काही शासनाने भरती केली. मात्र हा निर्णय मॅट या प्रशासकीय न्यायाधीशांनी बेकायदा ठरवत शासनाच्या निर्णयाला रद्द ठरवले.
आर्थिक दुर्बल घटकाचे आरक्षण खुले असायला हवे : मॅटने हा निर्णय देत असताना त्यासोबत महत्त्वाचा निर्णय असाही दिला की भरती प्रक्रिया संदर्भात भविष्यातील सरकारी नोकर भरती जेव्हा होईल तेव्हा, मराठा समाजातील पात्र असलेल्या उमेदवारांना राज्यघटनेच्या कलमानुसार आरक्षण द्यावे. यात कलम 14 व कलम 16 4, कलम 16 6 नुसार आर्थिक दुर्बल घटकाचे आरक्षण खुले असायला हवे. हा निर्णय न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर व मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने दिला.
मराठा तरुणांमध्ये पुन्हा चिंता : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 2018-19 या वर्षी विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया केली. त्यामध्ये मराठा उमेदवारांनी मराठा आरक्षणाखाली अर्ज केले. आर्थिक दुर्बल घटक म्हणून त्या पात्र उमेदवारांनी त्यात अर्ज भरले. या संदर्भातली लेखी परीक्षा झाली. मुलाखती होऊन निवड प्रक्रिया देखील पूर्ण झालेली असताना मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2020 मध्ये स्थिती दिली. यामुळे मराठा तरुणांमध्ये पुन्हा चिंता निर्माण झाली.
शासनाने न्याय दिला पाहिजे : राज्य शासनाने मराठा उमेदवारांना डिसेंबर 2020 शासन निर्णय जारी करून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांना आरक्षणामध्ये संधी देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा 5 मे 2021 रोजी रद्द केला. तरीही राज्य शासनाने 31 मे 2019 रोजी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शासन निर्णय काढत मराठा उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल हा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. परंतु आता मॅट या प्राधिकरणाने हा शासनाचा निर्णय रद्द बादल ठरवलेला आहे. यासंदर्भात मराठा संघटनाच्यावतीने अमोल पवार यांनी ईद विभागात सोबत संवाद साधताना सांगितले की या शासनाच्या निर्णयामुळे मराठा तरुण अजून अस्वस्थ झालेला आहे. शासनाने आम्हाला न्याय दिला पाहिजे. अन्यथा काळामध्ये मराठा तरुण पुन्हा या संदर्भात आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही.
हेही वाचा : Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या बाईक रॅलीतील गुन्ह्यातून सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका
