मुंबई : Maratha Reservation Curative Petition : मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील व ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिंदर सिंह यांनी ही 'क्युरेटिव्ह याचिका' दाखल करून घेऊन त्यावर सुनावणी करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर आम्ही ही याचिका दाखल करून त्यावर सुनावणी घ्यायला तयार असल्याचे मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे.
का दाखल झाली याचिका? : मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. राज्य शासनाने 2018 साली एसईबीसी कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले होते. त्यावेळी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण या निर्णयामुळे रद्द झाले होते. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 5 सदस्यांनी याबाबत रीतसर सुनावणी घेऊन मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावत मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द होऊन समाजात मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.
काय होते खंडपीठाचे निरीक्षण? : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना 3:2 मतानुसार राज्यघटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला कोणत्याही एका समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्याचे अधिकार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. यानंतर केंद्र सरकारने राज्य शासनाला एसईबीसी ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका देखील फेटाळून लावल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग अवघड झाला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने 'क्युरेटिव्ह याचिका' ऐकून घ्यायला होकार दिल्यामुळे ही आशा पुन्हा नव्याने जागृत झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
सरकार केवळ दिशाभूल करत आहे : या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले की, राज्य सरकार केवळ मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे. आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने कोणतीही सकारात्मक पावले उचललेली नाहीत. वास्तविक आरक्षण देणे हे केवळ केंद्राच्या हातात आहे. केंद्र सरकारने जर 102 कलमांमध्ये दुरुस्ती केली आणि आरक्षण मर्यादा वाढवली तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. अन्यथा राज्य सरकारने आरक्षण दिले तरीही ते न्यायालयात टिकेल याची खात्री नाही. केंद्र सरकारला आरक्षण द्यायचे नाही आणि दुसरीकडे राज्य सरकार मात्र मराठा समाजाला अशा पद्धतीने गाजर दाखवत आहे, असेही लोंढे म्हणाले.
मराठा समाजाला आणखी एक संधी : या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील म्हणाले की, या निमित्ताने मराठा समाजाला आणखी एक संधी उपलब्ध झाली आहे. मराठा समाजाचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांना यश येऊ शकते. यावेळी सरकारने अधिक ठामपणे आपली बाजू मांडली पाहिजे. मराठा समाजाचे प्रश्न आणि गरज न्यायालयासमोर मांडली, कायद्याच्या चौकटीत राहून कसे आरक्षण देता येईल हे पटवून दिले तर आरक्षण मिळू शकते; मात्र त्यासाठी सरकारने योग्यरीत्या आपली बाजू मांडली पाहिजे असेही पाटील म्हणाले.
हेही वाचा:
- Gunaratna Sadavarte On Jarange Patil : जरांगे पाटील यांच्या सभेची गुणरत्न सदावर्तेंनी घेतली फिरकी, पवारांवरही निशाणा
- Chhagan Bhujbal On Manoj Jarange : समाजासाठी जीव जाणार असेल तर... ; मनोज जरांगे पाटलांच्या टीकेला छगन भुजबळांचं प्रत्युत्तर
- Congress On Manoj Jarange Patil : दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगेंची फसवणूक केल्याचं स्पष्ट; काँग्रेस नेत्यांची प्रतिक्रिया
