मुंबई (चेंबूर) - मराठा क्रांती मोर्चाचे मुंबईतील चेंबूर परिसरात वीरेंद्र पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आंदोलन झाले. या वेळी, शरद पवार, अशोक चव्हाण, उद्धव ठाकरे यांच्या नावाने 'हाय हाय' अशा घोषणा देण्यात आल्या. महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. तसेच, आता मराठा आरक्षणाशिवाय अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे समाजातून सरकारविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत आज मातोश्रीवर मशाल मार्चचे आयोजन केले आहे. याबाबत पोलिसांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी नोटीस बजावल्या आहेत. मराठा आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून रखडलेले असतानाच राज्य सरकारने अकरावीची रखडलेली प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भात पावले उचलली आहेत. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. या पत्रकानुसार आता मराठा समाजाला दिलेल्या एसईबीसी प्रवर्गात आरक्षण न देता खुल्या वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या शासन निर्णयाने राज्यभरात मराठा समाजाकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. हयाच पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाने आज मुंबईत चेंबूर भागात सरकारचा निषेध करत मोर्चा काढला. आंदोलन करताना पोलीस बंदोबस्त चोख होता परंतु पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये सौम्य बाचाबाची झाल्याची माहिती आहे.
मंगळवारी शासन निर्णय जाहीर-
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. न्यायालयाने या निर्णयाला सप्टेंबर महिन्यात स्थगिती दिली होती. त्यामुळे अकरावीचे प्रवेश रखडले होते. कोरोनाच्या काळात अर्धे शैक्षणिक वर्ष उलटून ही याबाबतचा निर्णय सरकारने घेतला नव्हता. तसेच, शैक्षणिक प्रवेशांसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने बुधवारपर्यंत निर्णय घेण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या होत्या. त्यानुसार, सरकारने मंगळवारी शासन निर्णय जारी करून मराठा समाजाला दिलेल्या एसईबीसी प्रवर्गाचा उल्लेख आरक्षणात न करता त्या विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गात प्रवेश देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अशोक चव्हाणांच्या आश्वासनानंतरही मराठा समाजाचे समाधान नाहीच -
मराठा समाजातल्या विद्यार्थ्यांवरही अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन मराठा आरक्षणाच्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिलेले असतानाही यातून मराठा समाजाचे समाधान झालेले नाही. सरकारच्या निर्णयावर बोलताना चव्हाण यांनी सांगितले होते की, एसईबीसी प्रवर्गाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शैक्षणिक वर्ष वाया घालवता येणार नाही. अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदिवासी असंख्य असलेल्यांना त्यामुळे थांबवता येणार नाही. मराठा समाजातल्या विद्यार्थ्यांवरही अन्याय होणार नाही. एसईबीसी प्रवर्गात या विद्यार्थ्यांनाही खुल्या वर्गात प्रवेश देण्यात येत आहे. त्यांच्या काही अडचणी असतील तर सरकार दूर करेल, असेही आश्वासन चव्हाणांनी यावेळी दिले. मात्र, यानंतर मराठा समाजाने अधिक कडक भूमिका घेतली आहे.
