मुंबई - स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या गौरव प्रस्तावावरुन विधानसभेत गदारोळ होत असताना अनेक महत्वपूर्ण विषयावरील विधयके मंजूर करण्यात आली. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (एपीएमसी) निवडणुकीत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला मतदानाचा अधिकार आणि बाजार समित्यांवर तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करणाऱ्या २ विधेयकांवर विधानसभेत शिक्कामोर्तब झाले. सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २ आणि ३ आज(बुधवार) विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हे दोन्ही निर्णय रद्द करणारे अध्यादेश जारी करण्यात आले होते. सावरकरांच्या मुद्यावर विधानसभेत भाजप आमदारांनी केलेल्या गोंधळात राज्य सरकारने ही दोन्ही विधेयके मंजूर करुन घेतली आहेत.
सहकारातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मक्‍तेदारी मोडून काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने अनेक निर्णय केले होते. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकार मिळवून देण्याचा निर्णयही त्यापैकीच एक होता. मात्र, यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. ज्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्चदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. केवळ बाजार शुल्कातून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली. अनेक ठिकाणी तर बाजार समितीच्या उत्पन्नापेक्षा निवडणुकीचा खर्च अधिक होत होता. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारी फडणवीस सरकारची निवडणूक पद्धती खर्चिक व अव्यवहार्य असल्याने कायद्यात दुरुस्ती करून पूर्वीची पद्धत सुरू करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - पुण्यतिथीदिनीच सावरकरांचा गौरव प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्षांनी फेटाळला
पूर्वीच्या निवडणूक पद्धतीत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करत असत. ते शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे ही नवीन पद्धत रद्द करून पूर्वीचीच पद्धत सुरू होणार आहे. २०१७ मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या किमान १० गुंठे इतकी जमीन धारण करणाऱ्या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती. ती या विधेयकांद्धारे रद्द होणार आहे.
तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्याही रद्द; विधेयक मंजूर -
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींची संचालकपदी नियुक्ती करण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णयसुद्धा ठाकरे सरकारने विधेयकाद्वारे रद्द केला आहे. फडणवीस सरकारने १३ जून २०१५ मध्ये बाजार समित्यांवर विशेष निमंत्रित व्यक्तींच्या नियुक्त्यांचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार बाजार समित्यांमध्ये कृषी, कृषी प्रक्रिया, कृषी पणन, कायदा, अर्थशास्त्र किंवा वाणिज्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येत होती. ५ कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या बाजार समित्यांवर ४ तर ५ कोटींपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या बाजार समित्यांवर २ तज्ज्ञ व्यक्तींची विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्ती करण्यात येत होती. बाजार समित्यांवर भाजप कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता, अशी चर्चा होती.
हेही वाचा - ठरलं..! मराठी भाषा दिनी विधानसभेत 'हा' कायदा होणार मंजूर
