मुंबई : पोलीस कर्मचाऱ्याने आपल्या पत्नीवर घरगुती हिंसाचार केला होता. त्यामुळे पत्नीने घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण या कायद्यांतर्गत त्या संदर्भात तक्रार दाखल केली होती. नंतर पत्नीला सत्र न्यायालयात याचिका करावी लागली. सत्र न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला होता. सत्र न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात पोलीस कर्मचारी पतीने मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये आव्हान दिले होते. मात्र पोलीस पती कर्मचाऱ्याला उच्च न्यायालयाने घटस्फोटानंतर देखील पत्नीला मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
घरभाडे, अतिरिक्त खर्च देण्याचा आदेश : पोलीस कर्मचारी पती आणि पत्नी काहीकाळ एकत्र राहिले होते. घरगुती हिंसाचार झाल्यामुळे तिने सत्र न्यायालयांमध्ये आपली याचिका दाखल केली. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने 2021 यावर्षी खर्चातील पाच हजार रुपये घरभाडे तर अतिरिक्त खर्च 1000 रुपये असे मिळून दरमहा सहा हजार रुपये द्यावे, असा आदेश सत्र न्यायालयाने पती पोलीस कर्मचाऱ्याला दिला होता. पती पोलीस कर्मचारी याने सत्र न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यावर महिलेकडून पोषणाच्या खर्चाबाबत दावा करण्याचा अधिकार आहे का? हा प्रश्न करण्यात आला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आर जी अवचट एकल खंडपीठाने यासंदर्भात घटस्फोट दिलेल्या पत्नीला घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या अंतर्गत भरण पोषणाचा दावा करण्याचा अधिकार आहे का हा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र या कायद्याच्या अंतर्गत घरगुती नाते याची जी व्याख्या केली आहे. ती व्याख्या समजून घेतल्यास या संदर्भातील नाते स्पष्ट होते. त्यामुळेच ती व्याख्या व्यापक आहे, हे स्पष्ट होते. त्याआधारे पत्नीला तो हक्क आहे, असे नमूद करण्यात आले.
सत्र न्यायालयाचे आदेश कायम : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या एकल खंडपीठाने हे देखील नमूद केले की सुप्रीम कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवलेले आहे की, कौटुंबिक हिंसाचारांची कृत्य एकदा घडले. त्यानंतर घटस्फोट झाला तर पुरूष पत्नीच्या जबाबदारीपासून मुक्त होऊ शकत नाही. त्यामुळेच घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत पत्नीला लाभ मागण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे 2005 च्या कलम 20 अनुसार आर्थिक सवलत व कलम 21 अंतर्गत त्यांच्या बालकांचा ताबा व तसेच कलम 22 अनुसार नुकसान भरपाई मागणीचा पत्नीला अधिकार आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आर जी अवचट यांच्या एकल खंडपीठाने, सत्र न्यायालयाने दिलेला मे 2021 चा आदेश कायम ठेवत पोलीस कर्मचाऱ्याने पत्नीला दरमहा सहा हजार रुपये खर्च म्हणून देण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा : Nashik Suicide Case: सावकाराच्या जाचामुळे दोघा सख्ख्या भावांनी पिले विष, एकाचा मृत्यू
