मुंबई : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 मार्च पासून सुरु होत आहे. ते 25 मार्च पर्यंत चालणार आहे. 11 मार्चला अर्थमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मात्र तीन तारखेपासूनच विरोधकांचा मोठा गदारोळ पाहायला मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. कोविड नंतर पहिल्यांदाच पूर्णवेळ अधिवेशन घेण्यात येत आहे. यात विरोधकांकडून सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर केला जाईल. याबाबत विरोधक असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने विशेष रणनीती देखील आखली आहे. पण विरोधकांच्या प्रत्येक आक्रमणाला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने देखील काही मुद्दे आपल्या हाताशी ठेवले आहेत.
नवाब मलिक यांचा राजीनामा
राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली. मलिक यांनी केलेल्या कुर्ला मधील जमीन व्यवहार थेट दाऊदशी संबंध जोडण्यात येत आहे. यावरून भारतीय जनता पक्ष सातत्याने मलिकांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. यासाठी राज्यभरात भाजपकडून आंदोलनही सुरु आहेत. मात्र मलिकांचा राजीनामा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. त्यामुळे विरोधक अधिवेशनात आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
आरक्षण
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायालयात असला तरी, ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने दिरंगाई केल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न उद्भवल्याचा आरोप केला जातोय. तसेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या अटी मान्य केल्या. मात्र राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे मराठा समाजातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागल्याचे आरोप आहेत.
शेतकऱ्यांची वीज बिल माफी
शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करण्यात यावे. यासाठी विरोधक या अधिवेशनात आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्यभरात सध्या शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाचा प्रश्न पेटला असून शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने दिवसा वीज उपलब्ध करून द्यावी यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. या मुद्द्यावर देखील विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सरकार मधिल नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप
भारतीय जनता पक्षाकडून महा विकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात येत आहेत. यातच मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्यावर ईडीने कारवाई केली आहे. तर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना ईडी कडून अटक करण्यात आली आहे. तसेच इतर नेत्यांवर देखील भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असल्याने याबाबत विरोधक आक्रमक होताना दिसतील.
पिक विमा
गेल्या दोन वर्षात राज्यावर आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातला शेतकरी हतबल झाला आहे. यातच पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होताना दिसतेय. त्यामुळे या मुद्द्यावर देखील विरोधक आक्रमक होऊ शकतात आणि शेतकऱ्यांसाठी आक्रमक मागण्या करु शकतात.
कोविड मधील भ्रष्टाचार
गेली दोन वर्ष राज्यांमध्ये कोविडचा प्रादुर्भाव होता. मात्र या काळामध्ये वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी तसेच कोविड सेंटर उभारण्यात मध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात येत आहेत. आपल्या जवळील व्यक्तींना किंवा नातेवाईकांना यासंदर्भातचे कंत्राट सरकारकडून देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय.
विरोधकांना मिळणार चौख प्रतिउत्तर
तर महाविकास आघाडी सरकारकडून देखील विरोधकांना चोख प्रतिउत्तर दिले जाईल अशी शक्यता आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर करून केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांमध्ये हस्तक्षेप करत आहे. तसेच महाविकासआघाडी मधील नेत्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप सातत्याने आघाडी सरकारकडून केला जातोय. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर याबाबत राज्य सरकार अधिवेशनात आवाज उठवू शकेल.
तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेमध्ये भाषण करताना महाराष्ट्रातून गेलेल्या मजुरांमुळे देशभरात कोरोना पसरला असल्याचा वक्तव्य केले. त्यांचे हे वक्तव्य म्हणजे महाराष्ट्राचा अपमान असून पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी यासाठी काँग्रेसने राज्यभरात आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाचे पडसाद अधिवेशनावर देखील उमटण्याची शक्यता असून काँग्रेस या मुद्द्यावर अधिवेशनात भाजपाला घराण्याचा प्रयत्न करेल. यासोबतच सत्ताधारी पक्षाकडून पेगासेस प्रकरण देखील अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही
