मुंबई -महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये दिलेल्या वीजदरवाढ आदेशानुसार एक एप्रिलपासून दरवाढ लागू होत आहेत. वीजदरवाढीचे प्रमाण ३ टक्के असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात दरवाढ होत असल्याने विरोधकांना टीका करण्याची नामी संधीच मिळाली आहे.
कागदावरील दरवाढ तीन टक्के असली तरी हा आकडय़ांचा खेळ असून प्रत्यक्ष वीजबिलात इंधन समायोजन आकाराला जाणार असल्याने सहा टक्क्यांपेक्षाही जास्त दरवाढ असल्याची टीका ग्राहक प्रतिनिधींनी केली आहे. निवासी ग्राहकांच्या प्रति युनिट वीजदरवाढीचे प्रमाण पाहिल्यास ते तीन टक्क्यांपर्यंतच राहते, असे महावितरणने सांगितले आहे. त्याचबरोबर १२ हजार ३८२ कोटी रुपयांची तूर्तास लांबणीवर टाकलेली दरवाढ ही विधानसभा निवडणुकीनंतर लागू होता, ती आयोगाच्या आदेशानुसार एप्रिल २०२० पासून लागू होईल, असेही महावितरणचे स्पष्ट केले आहे.
वीज आयोगाने महावितरणला सहा टक्के दरवाढ मंजूर केली आहे. महावितरणने मागील सहा महिन्यांत तीन टक्के आणि आता पुढच्या वर्षभरात तीन टक्के अशा रीतीने त्याची विभागणी केली आहे. मात्र, तीन टक्के दरवाढ ही फसवी आकडेमोड असून दरवाढ लागू झाल्यावर इंधन समायोजन आकार शून्य होणे, अपेक्षित आहे. मात्र, तसे न होता इंधन समायोजन आकाराला जाणार असल्याने ही वाढ सहा टक्क्यांपेक्षाही जास्त असल्याचे राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.
मागील वर्षांत महावितरणने इंधन समायोजन आकारावर चांगले नियंत्रण आणले होते. मात्र, आता निवडणूक वर्षांत दरवाढीचे प्रमाण कागदावर कमी दिसावे, यासाठी वीजदर कागदावर ३ टक्क्यांनी वाढवायचा आणि बाकीचे पैसे इंधन समायोजन आकारातून वसूल करायचे, असे तंत्र वीज आयोग आणि राज्य सरकारने अवलंबल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. निवासी ग्राहकांवर प्रति युनिट ३६ पैशांपासून ते ५५ पैशांपर्यंत इंधन समायोजन आकार लागू करण्यात येत आहे. औद्योगिक ग्राहकांवरही अशाच रितीने इंधन समायोजन आकार लावण्यात येणार आहे. वीजग्राहकांवर या सर्वाचा एकत्रित बोजा पडत असल्याने प्रत्यक्ष बिलात लोकांवर प्रति युनिट सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वीजदरवाढीचा बोजा पडतो, असे प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.
