मुंबई : कथित 100 कोटीच्या आरोपानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने फरार घोषित केलेल्या परमबीर सिंहाचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला. काँग्रेसने यावरून भाजपवर निशाणा साधला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाजपने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंहाना मोहरा म्हणून वापरला. आता निवृत्त झाल्यानंतर पुन्हा एकदा चाकरीसाठी वापरला जाईल, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.
परमबीर सिंह यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांची होमगार्डच्या महासंचालक पदी बदली झाल्यानंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना १०० कोटी हप्ता वसूलीचे टार्गेट दिले होते. असा लेटर बॉम्ब ठाकरे सरकारवर टाकला. त्यानंतर ६ हून अधिक प्रकरणात परमबीर यांच्याविरोधात ३ पोलीस उपायुक्त, डझनभर पोलीस अधिकारी यांच्या सिंडिकेटबद्दल राज्यातील विविध पोलीस स्टेशनमध्ये धमकावणे आणि खंडणीचे गुन्हे दाखल झाले. तत्कालीन राज्य शासनाने १०० कोटीच्या वसुली प्रकरणात न्यायमूर्ती चांदीवाल चौकशी समिती नेमली. समितीने ५ समन्स पाठवले. उद्योगपती अंबानी यांच्या एंटीलिया येथील घराबाहेर जिलेटीनच्या कांड्या ठेवल्याप्रकरणी एनआयएने दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये परमबीर सिंह यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण केले होते. त्यानंतर त्यांना समन्स बजावण्यात आल्याने परमबीर सिंह फरार झाले.
सिंहाना नॉनबेलेबल वॉरंट : माजी गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर आरोप केल्यानंतर करण्यात आलेल्या चौकशीत परमबीर सिंह दोषी ठरले. परमबीर सिंह यांना ५ समन्स पाठवण्यात आले. नॉन बेलेबल वॉरंट काढले. लूकआऊट नोटीस बजावली. सीआयडी तपास केला. परमबीर सिंह न भेटल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना फरार घोषित केले. कालांतराने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील परमबीर सिंहांचे आरोप न्यायालयाने फेटाळून लावत जामीन दिला. मात्र, परमबीर सिंहावर कारवाईचा बडगा कायम होता.
सरकारकडून निलंबन रद्द : कथित आरोप करून पळ काढणाऱ्या परमबीर सिंहाविरोधात पोलीस आयुक्तांनी निलंबनाची कारवाई केली. राज्यात सत्तांतर होताच, शिंदे फडणवीस सरकारने त्यांच्यावरील निलंबन मागे घेतले. विरोधकांनी यावरून सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा करताना, कॅटने दिलेल्या निर्णयामुळे परमबीर सिंग यांच्या विरोधातील विभागीय कारवाईला चुकीची ठरवली होती. तसेच, कारवाई देखील बंद करताना निलंबन चुकीचे असल्याचे कॅटने म्हटले. त्यामुळे निलंबन मागे घेण्याचे आदेश दिल्याचे फडणवीस म्हणाले. कॅटच्या निर्णयाचे आम्ही पालन केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीसांची चाकरी चांगल्या प्रकारे केली : महाराष्ट्रातील ईडी म्हणजे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकारने फरार झालेल्या मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांचे निलंबन रद्द केले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाजपने अडचणीत आणायचा प्रयत्न केला. माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने आरोप करण्यात आले. परमवीर सिंह यांचा भाजपने मोहरा केला होता. आता पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीच्या विरोधात त्याचं निलंबन रद्द करून उभे करण्याचा घाट घातला जातो आहे.
कोर्टाच्या निर्णयानुसार त्यांचे निलंबन रद्द करणे, योग्य वाटत नाही. परंतु दुर्दैवाने फडणवीसांची चाकरी ज्या पद्धतीने केली त्याची परतफेड म्हणून हे निलंब रद्द केले - प्रवक्ते काकासाहेब कुलकर्णी ,काँग्रेस
सरकारकडून अधिकाराचा गैरवापर : परमवीर सिंहानी राजकीय नेते, अनेक पोलिसांवर आरोप केले. विनाकारण माजी मंत्री अनिल देशमुख यांना अटक झाली. तसेच दीड वर्षे जेलमध्ये काढावी लागली. देशमुख यांनी देखील परमबीर सिंहांवर आरोप केले होते. परमबीर सिंहावर गंभीर आरोप आहेत. तरीही सरकारने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. मुळात परमबीर सिंह गुन्हेगारी वृत्तीचे आहेत. त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर गुन्ह्यांचा स्वरूप बदलत नाही. गुन्हे तेच राहतात. सरकारला अधिकार आहेत म्हणून गुन्हे मागे घ्यायाचे, ही प्रवृत्ती चुकीची आहे.
शिंदे फडणवीस सरकारने आपल्या राजकीय पदाचा गैरवापर केल्याचे परमबीर सिंहाच्या निर्णयावरून दिसून येते - विधितज्ञ असीम सरोदे
परमबीर सिंहांच्या आडून अडचणीत आणण्याची शक्यता : राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुंबई पोलीस आयुक्त पदी परमबीर सिंह यांची नियुक्ती केली होती. मात्र त्यांची बदली होतास तरी महाविकास आघाडीला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. परमबीर सिहांनी 100 कोटी वसुलीचा आरोप केला. अंबानी प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब, सेनेत प्रवेश केलेले सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा यांच्यावर आरोपांचा भडिमार केला होता. तसेच सुशांत सिंग हत्या प्रकरण, पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणात आघाडी सरकारला भाजपने घेरले होते. आता परमबीर सिंहांचे निलंबन रद्द केल्याने सध्याच्या सरकारकडून त्यांच्या आडून आघाडीला अडचणीत आणण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा -
- Karnataka Election Result 2023 : नागरिकांना बदल हवा आहे म्हणत काँग्रेस कार्यालयात जल्लोष सुरू, भाजप, जेडीएस नेते हवालदिल
- Karnataka Election Result 2023 : कर्नाटकात भाजपाचं पानीपत होण्यासाठी कारणीभूत ठरले corruption, commission, आरक्षण
- D K Shivakumar: ‘जायंट किलर’ डी. के. शिवकुमार! कर्नाटक काँग्रेसच्या विजयाचे हकदार
