मुंबई - मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करून ओबीसींसाठी असलेल्या आरक्षणात ढवळाढवळ करायची नव्हती. त्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण देताना स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्यात आला असल्याची माहिती राज्य सरकारने आज न्यायालयात दिली.
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती मोरे व न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. आजच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने ओबीसी हे सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहेत. त्याप्रमाणे मराठा समाजही ओबीसीत मोडतो, असे असताना मग त्यांच्यासाठी वेगळा वर्ग तयार करण्याची काय गरज होती? तसेच ओबीसींच्या मुळ आरक्षणात १६ टक्के आरक्षणाची वाढ का केली नाही? असा सवाल राज्य सरकारला केला होता. त्यावर राज्य सरकारने आज न्यायालयात बाजू मांडली.
राज्य सरकारकडून उत्तर देताना अॅड. विजय थोरात म्हणाले, की मराठा समाजाचा ओबीसी वर्गात समाविष्ट करून त्यांच्या सध्याच्या आरक्षणात ढवळाढवळ करायची नव्हती, म्हणून मराठ्यांचा स्वतंत्र वर्ग तयार केला असल्याचे स्पष्टीकरण यावेळी दिले. घटनेच्या १०२ व्या दुरूस्तीने राष्ट्रपतींना सर्वाधिकार दिले असले, तरी याचा अर्थ राज्य सरकारचे अधिकार काढून घेतले असा होत नाही, असेही अॅड. विजय थोरात यांनी न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडताना म्हटले आहे. आता या संदर्भातील पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
