मुंबई : आजच्या काळात घर घेणे आणि ते घर ताब्यात मिळणे ही बाब फार अवघड झाली आहे. घर घेणाऱ्या ग्राहकाला विकासक म्हणजे ज्याचे सर्वश्रुत नाव बिल्डर आहे. त्यांनी अनेकदा फसवलेल आहे. त्यामुळे राज्यामधील घर घेणाऱ्या किंवा घर घेतलेल्या ग्राहकांना जो फसवणुकीचा अनुभव आला, अशा अनेक तक्रारी महारेराकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने आता राज्यातील एकूण 18000 गृह प्रकल्पांना महारेरा कायदेशीर हिसका दाखवत आहे.
कोरोना महामारी नंतर गृह निर्माण प्रकल्पांना वेग : महाराष्ट्रात कोरोना महामारी नंतर गृह निर्माण प्रकल्पांना वेग यायला लागला आहे. त्यामुळे हजारो लोक गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये आपल्या घरासाठी नोंदणी करतात. आयुष्याची जमा केलेली पुंजी ही एकदाच घर घेताना विकासाकडे देतात. कायद्याद्वारे नोंदणी झालेली आहे आणि गृह निर्माण प्रकल्प सुरू आहे अशी माहिती विकासकांकडून दिली जाते. ग्राहकांना कायदेशीर माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे घर घेणारे ग्राहक अडचणीत येतात. त्यांना घर ताब्यात मिळत नाही. ही जबाबदारी शासनाची असते की, या क्षेत्रामध्ये फसवणूक होऊ नये म्हणून शासनानेच कठोर नियंत्रण आणि नियमन केले पाहिजे. बिल्डरांनी ग्राहकाकडून घर नोंदणी झाल्यानंतर प्रकल्पाची माहिती शासनाकडे दिलेली नाही.
महारेराकडून कारणे दाखवा नोटीस : घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला नियमितपणे आपल्या घराची जर नोंदणी केली असेल तर त्याबाबत विकासकाने दर तीन महिन्याच्या आत महारेराच्या शासकीय संकेतस्थळावर माहिती देणे ती अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्यातील अधिकाधिक विकासकांनी याबाबत माहिती दिलेलीच नाही. ज्या घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी विकासाकांकडे नोंदणी केलेली आहे. विकासकांनी त्याबाबत काही प्रक्रिया केलेली आहे. त्याबाबतची कोणतीही माहिती अद्ययावत केलेली नाही. त्यामुळे अशा सर्व विकासकांना त्यांनी नियमाचे पालन केले नाही म्हणून महारेराकडून कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आलेली आहे.
ग्राहकांचे 70% पैसे शासनाकडे बिल्डरांनी जमा केलेच नाही : रेरा कायद्याच्या अन्वय ग्राहकाने विकासकाला दिलेल्या पैशांपैकी 70 टक्के निधी रेराकडे जमा करायला पाहिजे. नोंदणी क्रमांक तसेच स्वतंत्र खाते उघडून त्यामध्ये तो निधी जमा करणे बंधनकारक आहे. बांधकाम करताना प्रत्येक टप्प्यावर ते पैसे काढताना प्रकल्प कुठपर्यंत पूर्ण झालेला आहे. त्याची पूर्ण त्याची टक्केवारी किती आहे. याबाबतचा झालेला खर्च देखील प्रकल्प अभियंता, वास्तु विशारद आणि सनदी लेखापाल यांची त्याबाबत दिलेले प्रमाणपत्र विकासकांनी बँकेला दिले पाहिजे. मात्र या संदर्भात विकासकांनी कानाडोळा केलेला आहे म्हणून महारेराकडून याबाबत झाडाझडती सुरू झालेली आहे.
महारेरा कायद्याला न जमणाऱ्या बिल्डरांवर आता नजर : विकासकांनी आपल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील एकूण किती सदनिका बांधकाम सुरू आहे किंवा त्या विकल्या गेलेल्या आहे. त्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. या संदर्भातली त्रैमासिक माहिती शासनाच्या महारेरा या संकेतस्थळावर नमूद करायला पाहिजे होते तसेच दर सहा महिन्यातून एकदा विकासाकाने आपल्या प्रकल्पाबाबतचे लेखापरीक्षण करून घेतले पाहिजे आणि ते सुद्धा शासनाकडे सादर केले पाहिजे मात्र ती देखील बाब केली नाही म्हणून महारेराकडून ही झाडाझडती सुरू आहे आधी 2000 गृह निर्माण प्रकल्प व आता 16000 गृहनिर्माण प्रकल्प महारेराच्या रडारवर आहेत.
शासनाचा वचक बिल्डरांवर नाही, आम आदमी पक्षाची टीका : यासंदर्भात आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी सांगितले की, महारेरा बाबतचा कायदा आला आणि कायद्याला न जमणारे विकासक आपल्या राज्यामध्ये आहे. शासनाचा वचक कायद्याचा वचक या बेकायदा काम करणाऱ्या विकासकांवर नाही. 16000 विकासक यांना नोटीसा पाठवणार आणि आधी 2000 विकासकांना तर नोटीस पाठवल्या गेल्या होत्या. मग त्याचे पालन केले नाही म्हणून शासनाने काय पाऊल उचलले आहे. जनतेची आयुष्याची पुंजी घर खरेदी करण्यासाठी लागते ती वाया जायला नको हे शासनाचे बंधनकारक कर्तव्य आहे.
