मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादात (Maharashtra Karnataka border dispute) कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील अनेक भागातील गावांवर हक्क सांगितला आहे. साठ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या या वादात आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाने भर पडली आहे. महाराष्ट्राचा कर्नाटक सह तेलंगणा आणि गुजरात राज्यांशीही सीमा वाद सोबतच (Maharashtra border and water dispute) पाणीतंटाही आहे पाहुया कोणत्या राज्याशी काय वाद आहेत.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद हा साठ वर्षापासून न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना करतांना बेळगाव, खानापूर, निपाणी, बिदर, भालकी व कारवार इत्यादी मराठी भाषिक भाग तर कारवार, सुपा, हल्याळ हा मराठी-कोकणी भाषिक भाग कर्नाटकमध्ये जोडण्यात आला होता. तेव्हापासून सीमावादाचा संघर्ष सुरूच आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू असलेल्या बेळगावचा समावेश महाराष्ट्रात न झाल्यामुळे भाषावार प्रांतरचनेच्या घोषणेपासूनच हा लढा सुरु झाला. हा भाग महाराष्ट्राला देण्यासाठी कर्नाटकचे पहिले मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा यांनी तयारी दर्शवली पण मुद्दा मागे पडला. यानंतर महाजन आयोग नेमण्यात आला, शिवसेनेच्या आंदोलनात ६७ शिवसैनिक हुतात्मे झाले. इंदिरा गांधींच्या काळात यावर बरेच प्रयत्न झाले, २३६ खेडी महाराष्ट्राला देण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता, पण तोही प्रस्ताव पुढे जाऊ शकला नाही.
बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा : नंतर कर्नाटकने जाणूनबुजून बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला. २००४ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी याबाबत अभ्यास करून २००५ मध्ये प्रकरण सुप्रीम कोर्टात दाखल केले. आजपर्यंत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. नुकतेच सरकारने या सीमावादप्रकारणी जेष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केलीय. समितीमध्ये चंद्रकांतदादा पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची नियुक्ती केली आहे.
गुजरात सीमावाद : महाराष्ट्र आणि गुजरातची सीमा निश्चित करत असताना पालघर जिल्ह्यातील वेवजी, तलासरी, गिरगाव, गिमाणिया, झाई, आच्छाड, संभा तर गुजरात राज्यातील सोलसुंबा, उंबरगाव या गावांच्या दरम्यान जाणारी सीमा पूर्णपणे निश्चित करण्यात आली नव्हती. हाच सीमावाद अजूनही सुरु आहे. उंबरगाव आणि वेवजी गावांमधील सीमा निश्चित नाही, बोर्डीतुन तलासरीकडे जातांना गुजरात राज्यातून जावं लागतं. तर वेवजी गावातील भूखंड क्रमांक २०४ तर सोलसूंभा गावातील भूखंड क्रमांक १७३ मधून दोन राज्यांची सीमा जाते. याचाच फायदा घेऊन गुजरातकडून महाराष्ट्राच्या सिमेत अतिक्रमण करण्यात आले.
सीमावाद आणि तणाव: महाराष्ट्राच्या सीमेत रस्ता खणणे, महाराष्ट्राच्या हद्दीत पथदिवे लावणे, महाराष्ट्राच्या आतील रस्ता बंद करण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. सीमाभागातील दोन्ही बाजूंची गावं एकमेकांवर अवलंबून आहेत. महाराष्ट्रातील लोक दवाखाना, रोजगार यासाठी गुजरातमध्ये जातात. तर गुजरातमधील लोक बाजारासाठी महाराष्ट्रात येतात. दोन्हीकडे एकाच समाजाचे लोक राहतात. त्यामुळे सामाजिक संबंध सुद्धा चांगले आहेत. मात्र सीमावादामुळे अनेकदा तणाव निर्माण होत असतो.
तेलंगणा सोबतचा वाद : महाराष्ट्र तेलंगणा सीमावाद हा फार जुना नाही. १९८०-८५ च्या दरम्यान वनविभागाच्या भूमापन सर्व्हेत १४ गावांच्या प्रदेशाची मोजणी करण्यातच आली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आराखड्यावरून हा भाग वगळला गेला होता, त्याच संधीचा फायदा घेऊन तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने यावर स्वतःचा दावा ठोकला. १९९६ मध्ये आंध्र प्रदेशाने यासाठी हैद्राबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तर १९९७ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्य़ायालयात गेले. तेव्हा हैद्राबाद सरकारने खटल्यातून माघार घेतली. ८० चौरस किमी जागेवर १४ गावांच्या ७ ग्रामपंचायती आहेत. याची लोकसंख्या ३४०० एवढी आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही गावांमध्ये दोन ग्रामपंचायती आहेत. यंदा भूमापन सुरु असून लवकरच हा भाग पुन्हा महाराष्ट्राच्या दस्तऐवजांमध्ये समाविष्ट केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्राचे लगतच्या राज्यांशी जसे सीमावाद आहेत. तसेच पाण्याच्या वाटपावरूनही तंटे आहेत. यासाठी पाणी लवाद नेमण्यात आले असून त्यांनी दिलेल्या निवाड्यानंतरही कुरबुरी सुरूच आहेत.
कृष्णा पाणी लवाद : कृष्णा ही पूर्वेला वाहणारी नदी आहे जी महाराष्ट्रातील महाबळेश्वर येथे उगम पावते आणि बंगालच्या उपसागरात विलीन होऊन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातून वाहते. त्याच्या उपनद्यांसह, हे एक विशाल खोरे बनवते जे चार राज्यांच्या एकूण क्षेत्राला ३३% व्यापते.कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांतून वाहते. प्रत्येक राज्यात कृष्णेच्या पाण्याचा वापर किती प्रमाणात व्हावा, याबद्दल तिन्ही राज्यांत वाद आहेत. १९६९ साली यासाठी न्या. बच्छबत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक लवाद नेमण्यात आला होता. त्याचा निकाल डिसेंबर १९७३ मध्ये लागून आंध्राला २३ घ. मी. पाणी, कर्नाटकाला सु. २० घ. मी. पाणी व महाराष्ट्राला सु. १६ घ. मी. पाणी वापरण्याचा हक्क मिळाला होता. प्रत्येक राज्यात अनेक लहानमोठे प्रकल्प हाती घेऊन ते पुरे करण्याचे प्रयत्न सुरुवातीपासूनच चालू आहेत. महाराष्ट्रातील कोयना प्रकल्प, कर्नाटकमधील तुंगभद्रा प्रकल्प व आंध्र प्रदेशातील नागार्जुनसागर प्रकल्प हे विशेष मोठे प्रकल्प आहेत.. अधिकच्या पाण्याचे वाटपही नंतर करण्यात आले.
गोदावरी पाणी तंटा : गोदावरी पाणी तंटा प्रकरणात 1969 मध्ये लवादाची स्थापना करण्यात आली या लवादाने 1980 मध्ये आपला निकाल दिला. महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातून उगम पावणारी ही नदी बंगालच्या खाडीमध्ये पोहोचते या पाणीवाटप मध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला 49 टक्के पाणी 20 टक्के पाणी मध्य प्रदेशच्या तर छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशच्या वाट्याला काही पाणी देण्यात आले. मात्र तरीही आंध्र प्रदेश कडून पाणी वाटपाबाबत तक्रार कायम आहे.
नर्मदा नदी पाणी वाटप: नर्मदा नदीच्या पाणी वाटपा संदर्भात १९६९ मध्ये लवादाची नेमणूक करण्यात आली या लवादाने मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांची पाण्यावरील मालकी सिद्ध करीत आपला निकाल 1979 मध्ये दिला यानुसार या चारही राज्यांना त्यांच्या अधिग्रहित क्षेत्रानुसार पाणी वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नर्मदा नदीचा अत्यंत थोडा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट आहे मात्र मुख्य तंटा हा मध्य प्रदेश आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्ये आहे.
