मुंबई - तिहेरी तलाकला बंदी घालणाऱ्या विधेयकाला अखेर राज्यसभेची मंजुरी मिळाली. ही ऐतिहासिक घटना आहे. त्यामुळे आठ कोटी मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला आहे. एका प्रतिगामी आणि महिलांचे शोषण करणाऱ्या प्रथेला मुठमाती मिळाली असल्याचे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या.
लोकसभेमध्ये हे विधेयक तीनदा मंजूर होऊनही त्यावर राज्यसभेत मंजुरीची मोहोर उमटत नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्वपूर्ण निकालानंतरही तिहेरी तलाकच्या कुप्रथेचे समर्थन काही राजकीय पक्ष करीत होते. पण सुदैवाने आता राज्यसभेची मंजुरी मिळाल्याने तिहेरी तलाकवर बंदी येणार आहे. महिलांच्या शोषणांविरुद्ध हे निर्णायक पाऊल आहे. एका जोखडातून त्यांची मुक्तता झाली असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यासाठीच गेल्या ३ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदींना हजारो मुस्लिम महिलांचे निवदेन दिले होते, असेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविल्याबद्दल त्यांचे आणि त्यांना सहकार्य करणाऱ्या सर्व पक्षांच्या खासदारांचे आभार देखील रहाटकर यांनी यावेळी मानले.