मुंबई : नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन पुनर्बांधणी प्रकल्पात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकल्पाच्या कंत्राटाविषयी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना कंत्राटदाराकडून मोबदला म्हणून १३ कोटी ५० लाख रुपये मिळाले असा आरोप आहे. मात्र पुराव्या अभावी न्यायालयाने त्यांची मुक्तता केली होती. मात्र (ईडी) अंमलबजावणी संचलनालनालयाने या संदर्भात याचिका दाखल केल्यामुळे मुंबईच्या सेशन कोर्टात सुनावणी वेळी 36 आरोपींनी हजेरी लावली. मात्र पुन्हा ईडीने मुदत वाढ मागितली. तेव्हा न्यायमूर्ती रोकडे यांनी ईडीची खरडपट्टी काढली. प्रश्नांची सरबत्ती केली. आणि पुढील सूनवणी 9 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.
भुजबळांच्या याचिकेत दावा करण्यात आलेला आहे की, त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपा संदर्भात कोणतेही पुरावे उपलब्द नाहीत. त्यांच्यावर लावण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार आहेत. त्याचबरोबर भुजबळ यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काही मोबदला देण्यात आल्याचे दाखवणाराही कोणताच समाधानकारक पुरावा नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या १०७ पानी निर्णयात नोंदवले होते. या आधारावर त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली होती. असे असताना देखील अंमलबजावणी संचलयालयाने त्यांच्या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. ज्यावर आता सुनावणी सुरु आहे.
भुजबळ यांचा सोबतच त्यांचा पुतण्या समीर यांनीही असाच अर्ज दाखल केला आहे. आपल्यावर करण्यात आलले आरोप हे निराधार आहेत. असे स्पष्टीकरण देत त्यांनीही दोष मुक्ततेसाठी अर्ज केलेला आहे. भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. मात्र त्याचे कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत त्यामुळे न्यायालयाने भुजबळांची निर्दोष मुक्तता केली होती.
मात्र इडीने पुन्हा त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केल्या मुळे ही सुनावणी सुरु आहे. यावर 36 आरोपींनी हजेरी लावली मात्र इडी या प्रकरणात कायम तारखे वर तारीख मागत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने इडीचा विचारणा करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
