मुंबई : शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी विधानसभेच्या उपसभापतींकडे याचिका दाखल केली होती. मात्र, या निर्णयाविरोधात एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगितीची मागणी केली होती. एकनाथ शिंदे गटाचे म्हणणे आहे की, काही आमदारांनी उपाध्यक्षांवर आधीच अविश्वास ठराव आणला आहे, अशा स्थितीत ते आमदारांच्या निलंबनाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत. सुप्रीम कोर्टात सुमारे 9 महिने चाललेल्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यावर उद्या निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
ठाकरे गटाचा काय आहे दावा ? : ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात घटनेच्या कलम 10 चा हवाला देत असा युक्तिवाद केला होता. जर दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदारांच्या गटाने बंड केले तर, त्यांना एका किंवा दुसर्‍या पक्षात विलीन व्हावे लागेल. मात्र शिंदे, त्यांच्या गटाने तसे केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवण्यात यावे. त्याचवेळी विधानसभेच्या उपसभापतींवरील अविश्वासावर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाचाही ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद करण्यात आला आहे.
शिंदे गटाचा दावा : सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांच्या आमदारांनी पक्षात बंडखोरी केलेली नाही, ते अजूनही शिवसेनेतच असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसेच यापूर्वीही सर्व आमदार शिवसेनेत होते. त्यामुळे राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीचा हवाला देत त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी निराधार आहे. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे विधानसभेतील गटनेते आहेत. त्यांच्याकडे बहुमत आहे. त्यामुळे बहुमत पूर्ण न करता बेकायदेशीरपणे आमदारांना हटवण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरेंनी केल्याचा त्यांनी आरोप केला होता.
'या' 16 आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी : याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (आमदार, कोपरी-पांचपाखाडी), तानाजी सावंत (आमदार, भूम परंडा), अब्दुल सत्तार (आमदार, सिल्लोड), यामिनी जाधव (आमदार, भायखळा), संदीपान भुमरे (आमदार, पैठण), भरत गोगावले (आमदार, महाड), संजय शिरसाठ (आमदार, छत्रपती संभाजीनगर पश्चिम), लता सोनावणे (आमदार, चोपडा),
प्रकाश सुर्वे (आमदार, मागाठाणे), बालाजी किणीकर (आमदार, अंबरनाथ), बालाजी कल्याणकर (आमदार, नांदेड उत्तर), अनिल बाबर (आमदार, खानापूर), संजय रायमूलकर (आमदार, मेहेकर), रमेश बोरनारे (आमदार, वैजापूर), चिमणराव पाटील (आमदार, एरोंडोल), महेश शिंदे (आमदार, कोरेगाव) इत्यादी आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कायदे तज्ञांचे मत : सर्वोच्च न्यायालय आमदारांच्या निलंबनाबाबत थेट कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. असा निर्णय विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप मानला जाऊ शकतो. आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवू शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
