मुंबई - भाजपचे राज्य सरकार असतानाच केंद्राने त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली. आता ते मुद्दा भरकटवत आहेत. गेल्या पाच वर्ष सत्ता हातात असताना ओबीसींचे प्रश्न का सोडवले नाही, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी करताना भाजपला खडेबोल सुनावले. तसेच जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत निवडणूका पुढे ढकलाव्या, अशी मागणीही भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण बाधित होणार
कोविडच्या काळात डाटा गोळा करणे शक्य नाही. अद्याप केंद्र सरकारची नियमित जनगणना मोहीम देखील सुरु झालेली नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने माहिती देण्याची गरज आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ५६ हजाराहून अधिक ओबीसी राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीसाठी मुख्यमंत्र्यासह शिष्टमंडळ गेले असताना संपूर्ण देशात या निर्णयाचा फटका बसणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण बाधित होणार आहे. त्यामुळे हा केवळ राज्याचा नाही तर संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे, असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी
भाजपचे काही लोक विरोध करत आहे. मी त्यांच्या आंदोलनाचे स्वागत करतो. मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क करून पंतप्रधानांना भेटून हा प्रश्न सोडविण्याबाबत कळविले आहे. हा संपूर्ण देशाचा प्रश्न त्यामुळे सर्वांनी उभे राहिले पाहिजे. सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा लढा लढायला हवा. ओबीसींना मिळालेले आरक्षण जात आहे. ओबीसींचे नुकसान होऊ नये यासाठी निवडणुका होऊ नये किंवा यासाठी सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाला काही काळासाठी स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी यावेळी केली.
ओबीसी आरक्षणासाठी मला कोणाचेही नेतृत्व मान्य नाही
कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुका कशा घ्यायच्या असा प्रश्न आहे. आज निवडणुका घेणे शक्य आहे काय? असा प्रश्न आहे. डाटा मिळाला तर चार दिवसात प्रश्न मार्गी लागेल. त्यासाठी पंतप्रधानांकडे जाऊन डाटा मिळविला पाहिजे. केंद्राकडून डाटा घेणे किवा सुप्रिम कोर्टाकडे विनंती करणार आहोत. भारत सरकार जर जनगणना करू शकत नाही तर आता राज्य सरकार कोविड काळात इंपेरिकल डाटा कसा गोळा करू शकणार आहे, असा सवाल उपस्थित करत ओबीसींचे आरक्षण मला टिकवायचे आहे. मला यासाठी कोणाचेही नेतृत्व मान्य आहे. मला यात कुठलेही राजकारण आणायचे नाही. श्रेय त्यांनी घ्यावे आणि डाटा आणावा. आम्हाला घेऊन चला नाही तर तुम्ही स्वतः जा पण डाटा घेऊन या, असेही छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले. तसेच भाजपमुळे आंदोलन करण्याची वेळ आली. त्यांचे सरकार केंद्रात असतानादेखील त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली मिळाली आहे. म्हणून तुम्हाला आंदोलन करावे लागले, अशी टीकाही छगन भुजबळ यांनी केली.
जनगणना याचिका दाखल
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे राजीव गांधी-नरसिंह राव यांनी केलेल्या ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीने आले. ते राज्यात शरद पवार आणि आमच्या प्रयत्नांनी १९९४ साली मिळाले. २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाचा के. कृष्णमुर्ती हा निकाल आला व त्यात ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) व ट्रीपल टेस्ट (त्रिसुत्री) चा आदेश आला. महात्मा फुले समता परिषदेने ताबडतोब २०१० सालीच यावर भूमिका घेतली व ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणना
देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटून स्वत: मी ओबीसी जनगणनेवर त्यांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी असे पोलिटीकल लॉबिंग दिल्लीत केले. त्यातून या विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय अशा १०० पेक्षा जास्त खासदारांचा दबाव गट तयार झाला. शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी मांडलेल्या ठरावाला भाजपचे तत्कालिन उपगट नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला व देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणनेचा एकमताने निर्णय झाल्याची आठवण छगन भुजबळ यांनी सांगितली.
फडणवीस सरकारने ५ वर्षे वाया घालवली
मात्र ही जनगणना, जनगणना आयुक्तांमार्फत न करून घेता, केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा जमा केला. हे काम २०११ ते २०१३ या काळात चालले व ते पुर्ण होताच २०१४ साली केंद्रात मोदींचे व राज्यात फडणवीसांचे सरकार आले. हा डाटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे व तत्कालिन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्यांबरोबर पत्रव्यवहार केला. मात्र केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्यायमंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली. हा पत्र व्यवहार सोबत जोडला आहे. त्यांनी हा डाटा कोर्टाला सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षणाला धक्काच लागला नसता. मात्र तसे न करता, फडणवीस सरकारने ५ वर्षे वाया घालवली. केंद्र सरकार भाजपचे असताना हा डाटा त्यांनी का मिळवला नाही ? किमान त्यांनी राज्यापुरता ५ वर्षात असा डाटा परत वेगळा सर्व्हे करून का जमवला नाही ? असा सवालही छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
विशेष अधिवेशन का बोलावलं नाही
२०१९ मध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ३१ जुलै २०१९ ला फडणवीस सरकारने थातूरमातूर अध्यादेश काढला. ज्यामुळे ओबीसींच्या जागा कमी होणार होत्या. हा अध्यादेश काढल्यांनंतर चार महिने फडणवीसांचेच सरकार होते. त्यांनी विशेष अधिवेशन बोलवून त्याचे कायद्यात रुपांतर का केले नाही ? ५ वर्षात फडणवीसांनी नियमित १५ व काही विशेष अधिवेशने घेतली. मग ३१ जुलै २०१९ ला अध्यादेश काढण्याऐवजी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा का केला नाही? असा प्रश्न छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्राकडून अडवणूक
सन २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाच्या के. कृष्णमुर्ती या निकालातील ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा व ट्रीपल टेस्ट या महत्वाच्या अटीकडे फडणवीस सरकारने ३१ जुलै, २०१९ रोजी काढलेल्या अध्यादेशात दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे या अध्यादेशाचे कायदयात रुपांतर जरी केले असते तरी सदरचा कायदा टिकलाच नसता. कोर्टात ही केस चालू असताना केंद्र सरकारकडे असलेला डाटा फडणवीस सरकारने २०१७ ते २०१९ मध्ये कोर्टाला दिला असता तर ही केस ओबीसींनी जिंकली असती, पण केंद्राने डाटा दिला नसल्याचेही छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
भाजपकडून ओबीसींचा बुद्धीभेद
अध्यादेश म्हणतो, लोकसंख्येच्या आधारे ओबीसी आरक्षण द्या, सरकार लोकसंख्या (इंपिरिकल डाटा) देतच नाही म्हणून ओबीसी केस हरले. फडणवीस सरकारने ना केंद्राकडून डाटा मिळवला ना स्वत: ५ वर्षात जमा केला. तेव्हा तर कोरोनाही नव्हता. ओबीसी आयोगही होता. मग अडचण कोणती होती ? असा सवाल करत भाजपवाले ओबीसींचा बुद्धीभेद करणारी विधाने करीत सुटले आहेत. मुख्य मुद्द्यांवरून भलतीकडेच लक्ष वेधत असल्याची टीका छगन भुजबळ यांनी यावेळी केली.
