मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकद्या लांबल्या आहेत. आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. मात्र सुनावणीची तारीख पुढे ढकलल्या गेली असून 28 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
सुनावणी अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित : सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील 92 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण तसेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका या संदर्भात ही सुनावणी होणार आहे. या नगरपालिकांमध्ये आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकारने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मागील सुनावणीच्या वेळी ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी देखील सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हेच करत होते. त्यामुळे हा सुनावणी लांबली होती. हे प्रकरण गेल्या अनेक महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आज राज्य सरकार न्यायालयात काय भूमिका घेतं, यावर हा निकाल अवलंबून असणार आहे.
3 वर्षांपासून निवडणुका झाल्याच नाहीत : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी हा जास्तीत जास्त 6 महिन्यांपर्यंत लांबवता येऊ शकतो. मात्र कोरोनामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका गेल्या 2 ते 3 वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. प्रलंबित ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात देखील या संबंधीची सुनावणीची तारीख लांबत गेली. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावणीनंतर या निवडणुकांबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
दोन टप्यांत निवडणुकांची शक्यता : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीअंतर्गत 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा 207 नगरपालिका आणि 284 पंचायत समितीच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. निवडणूक आयोग शक्यतो पावसाळ्यात निवडणूक घेत नाही. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्याच्या आधी व पावसाळ्याच्या नंतर अशा दोन टप्यांत होऊ शकतात.
