मुंबई : सुमारे 26 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे या दोन्ही बहिणींनी बाल हत्याकांड घडवले होते. त्यांना त्याबाबत फाशीची शिक्षा सुनावली गेली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याबाबत फाशीची शिक्षा सुनावली होती. निकाल दिल्यानंतर राज्य शासनाने शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास उशीर केला. परिणामी दोन्ही बहिणींनी आपली शिक्षा जन्मठेपेमध्ये बदलावी म्हणून
याचिका दाखल केली. परिणामी उच्च न्यायालयाने या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत केले, कारण शासनाने अंमलबजावणी करण्यास उशीर केला. मात्र यानंतर प्रकरण पुढील टप्प्यावर गेले.
महाराष्ट्र शासनाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात : महाराष्ट्र शासनाने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये नुकतीच धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महाराष्ट्र शासनाने भूमिका मांडली की, यांना पुन्हा फाशीची शिक्षा दिली जावी. कारण फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेमध्ये रूपांतर झाली आहे. त्यांच्या शिक्षा अंमलबजावणीमध्ये उशीर झाला आहे, हे खरे आहे. परंतु फाशीची शिक्षा देण्याबाबत न्यायालयाने विचार करावा, अशी विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सिटी रविकुमार व न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या खंडापिठापुढे नुकतीच ही सुनावणी झाली.
महाराष्ट्र शासनाला मोठा धक्का : फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेमध्ये रूपांतर करत असताना गुन्हा किती गंभीर आहे, याबाबत प्रशासनाकडून खोलवर विचार झाला पाहिजे. तुरुंगातील कैद्यांच्या दया याचिकेचा निपटारा करण्यासाठी शासनाला प्रचंड वेळ लागला. हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळेच महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विलंब केला, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा कायम केल्याबाबत त्या निर्णयात बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. परिणामी महाराष्ट्र शासनाला मोठा धक्का बसला.
फाशीच्या शिक्षेऐवजी जन्मठेपेमध्ये रूपांतर : फाशीची शिक्षा दिल्या गेल्यानंतर अंमलबजावणीची वेळ निघून गेली. त्यामुळेच कैदी असलेली रेणुका शिंदे आणि तिची बहीण सीमा गावित यांनी दयेचा अर्ज महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्याकडे दाखल केला होता. सुमारे साडेसात वर्षे त्यांचा अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासनाकडे प्रलंबित होता. परिणामी उच्च न्यायालयाला दोन्ही बहिणींच्या फाशीच्या शिक्षेऐवजी जन्मठेपेमध्ये रूपांतर करावे लागले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणीवेळी 'न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दोन्ही कैद्यांना शेवटच्या श्वासापर्यंत तुरुंगात राहावे लागेल', असे केंद्र शासनाच्या वतीने महाअधिवक्ता जनरल ऐश्वर्या भाटे यांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने टिपणी केली की, ज्यांना फाशीची शिक्षा सुनावलेली आहे, त्यांच्या शिक्षेमध्ये जर विलंब झाला तर ते दया याचिका दाखल करतात. त्यामुळे अनेक कैदी या पद्धतीने शिक्षा कमी करण्याची मागणी करतात. अशा याचिकांवर राज्य सरकार वेळीच निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करीत नाही. सरकारच्या या अशा विलंबाच्या धोरणामुळे कैद्यांकडून फायदा उठवला जातो, परिणामी फाशीची शिक्षा देण्याचा मूळ उद्देश नष्ट होतो.
पार्श्वभूमी काय आहे : 26 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1996 या कालावधीमध्ये सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे यांनी 13 मुलांना पळवून नेले होते. या 13 मुलांपैकी सहा मुलांची हत्या केली होती. परिणामी त्यावेळेला 1996 मध्येच पोलिसांनी जलद गतीने तपास करून दोन्ही आरोपींना अटक केली. त्यानंतर हा खटला सुरू झाला. सत्र न्यायालयाने 2001 मध्ये त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होते. त्यानंतर 2004 या कालावधीत मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या फाशीच्या निर्णयाला कायम ठेवले. 2006 मध्ये देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीचा निर्णय तसाच ठेवला. मात्र त्यानंतर फाशीच्या शिक्षेवर राज्य शासनाने विलंब केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात सुनावले : परिणामी या दोन्ही बहिणींनी दया याचिका दाखल केली. दया याचीका नियमानुसार आली असल्यामुळे फाशीऐवजी जन्मठेपेत या शिक्षेचे रूपांतर उच्च न्यायालयाला करावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा जन्मठेपेबाबतचा निकाल बदलण्यास नकार दिला. परिणामी शासनाला हा झटका बसला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात महाराष्ट्र शासन आणि सर्व राज्य सरकारांना ताशेरे मारले.
