मुंबई - देशात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रसारामुळे अनेक जिल्ह्यात पुन्हा एकदा लॉकडाऊन लागू करण्याची पाळी राज्य सरकारवर आली. त्यामुळे थांबलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैशाची चणचण भासत असल्याने दर महिन्याला कर्ज काढण्यात येत आहे. मात्र, राज्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबियांना लागणाऱ्या चष्यासाठी तब्बल 50 हजार रूपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची धक्कादायक माहिती नुकतीच उघडकीस आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी चष्मा खरेदी करण्यासाठी 50 हजार रूपयांची तरतूद करण्याची प्रस्ताव राज्याच्या विधि व न्याय विभागाने तयार केला असून त्या तरतूदीला लगेच मंजूरीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील भार वाढणार आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना 1 ते 2 महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही.
तसेच त्यांच्या हक्काचे 7 व्या वेतन आयोगाचा दुसऱ्या टप्प्यातील फरकही अद्याप मिळालेला नाही. याशिवाय अनावश्यक खर्च टाळून कोरोनाविरोधी लढ्याला मुबलक पैसा मिळावा यासाठी अनेक अनावश्यक खर्चाला राज्य सरकारने कात्री लावलेली आहे. या परिस्थितीत सरकारकडून हा अजब निर्णय घेण्यात आल्याने याबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
न्यायाधीशांना खटल्याचा निकाल देताना अनेक कागदपत्रे, कायद्याची पुस्तके वाचावी लागत असल्याने त्यांच्या डोळ्यावर परिणाम होवून त्यांना चष्मा लागण्याची शक्यता आहे किंवा त्यांच्या चष्म्याचा नंबर कमी अधिक होणे स्वाभाविक आहे. परंतु, त्यांच्या कुटुंबियांना चष्म्याचा खर्च सरकारी तिजोरीवर का टाकावा हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
