मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांची वाढ करून कर्मचाऱ्यांना खुश खबर दिली ( state government Increase dearness allowance ) आहे. या निर्णयानुसार राज्यसरकारी कर्मचा-यांचा महागाई भत्ता ३४ वरून ३८ टक्के करण्यात आला आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने मंगळवारी याबाबतचा आदेश जारी केले. त्यानुसार १ जुलै २०२२पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन रचनेवरील मूळ वेतनावरील महागाई भत्त्याचा दर ३४ टक्क्यांवरून ३८ टक्के करण्यात आला ( government employees will have 4 percent ) आहे. महागाई भत्त्यातील दरवाढ १ जुलै २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीतील थकबाकीसह यंदाच्या जानेवारी महिन्यातील वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच सुधारित वेतन : राज्य वेतन सुधारणा समितीचा (बक्षी समिती) अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय आज, मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे सरकारी तिजोरीवर 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3,739 मागण्यांवर विचार केला. शिवाय, जानेवारी व फेब्रुवारी 2019 मध्ये विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा ( government employee dearness allowance ) केली.
महागाई भत्ता कॅल्क्युलेशन पाहा : कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन असेल तर १८००० असेल तर त्याला सध्याच्या ३४ टक्के महागाई भत्त्यानुसार ६१२० प्रति महिना मिळत असेल. मात्र नवीन महागाई भत्ता ३८ टक्के लागू झाल्यानंतर ही रक्कम ६८४० प्रति महिना होईल. याचा अर्थ दरमहिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ७२० रुपये वाढतील. यानुसार वार्षिक पगारातील वाढ ८६४० रुपये असेल. कर्मचाऱ्यांना सध्या ३४ टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. पण जानेवारी महिन्याच्या पगारापासून त्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ होईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही वाढ होणार आहे. ४ टक्के महागाई भत्ता वाढल्यानंतर आता १८००० रुपयांच्या मूळ वेतनावरील पगारात वार्षिक वाढ ६८४० रुपये होईल.
महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ जुलै २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीतील थकबाकीसह वेतनाबरोबर रोखीने दिली जाणार असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांची संक्रांत गोड होणार आहे. केंद्र सरकारने नुकताच महागाई भत्ता ३४ वरून ३८ इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने या निर्णयाच्या धर्तीवर कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने मंगळवारी याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. नव्या आदेशानुसार १ जुलै २०२२ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन रचनेवरील मूळ वेतनावरील महागाई भत्त्याचा दर ३४ टक्क्यांवरून ३८ टक्के करण्यात आला आहे. महागाई भत्त्यातील दरवाढ १ जुलै २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीतील थकबाकीसह यंदाच्या जानेवारी महिन्यातील वेतनासोबत रोखीने दिला जाईल, असे आदेशात नमूद आहे.
बक्षी अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी 240 कोटींचा भार : सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींवर विविध कर्मचारी संघटनाकडून सुधारणा करण्याची मागणी वारंवार सुरु होती. अनेक कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनाचा लाभ मिळत नव्हता. कर्मचाऱ्यांना यासाठी विधीत कालावधीत योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी 2021चा सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. या अहवालानुसार 5400 पेक्षा अधिक ग्रेड पे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे तीन आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. कर्मचारी - अधिकाऱ्यांना हा मोठा दिलासा असला तरी समितीच्या अहवालानुसार कार्यवाही केल्यास शासनाच्या तिजोरीवर वार्षिक सुमारे 240 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
कसा मिळेल भत्ता : मूळ वेतन १८,००० असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या ३४ टक्के महागाई भत्त्यानुसार ६,१२० प्रति महिना मिळत ( How to get allowance ) होता. आता नवीन महागाई भत्ता ३८ टक्के लागू झाल्यानंतर ही रक्कम ६,८४० प्रति महिना असेल. दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या पगारात त्यानुसार ७२० रुपये वाढणार असून वार्षिक पगारात वाढ ८,६४० रुपये इतकी वाढ होईल.
