मुंबई - मागील वर्षभरापासून यंदाही कोरोना संकटाचा मुकाबला राज्यातील जनता करत आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक समस्येचा सामना सर्वसामान्य नागरीकांबरोबरच सरकारलाही करावा लागत असल्याने यंदाच्या वर्षीही रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही दर वाढ न करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेत राज्यातील घर खरेदीदारांसह बांधकाम क्षेत्राला दिलासा दिल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
बांधकाम व्यवसाय पूर्वपदावर
राज्य शासनाने गेल्या सप्टेंबर २०२० मध्ये वार्षिक मुल्यांकन तक्ता दर जाहीर केला होता. या तक्त्यानुसार काही प्रमाणात का होईना, मुल्यांकनात वाढ करण्यात आलेली होती. या वाढीमुळे बांधकाम व्यवसायावर परिणाम झाला होता. परंतु शासनाने दिलेल्या मुद्रांक शुल्कातील सवलतीने बांधकाम व्यवसायास व लोकांना दिलासा मिळाला आहे. कोविड-१९ पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यवसाय आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहेत. अशा परिस्थितीत या व्यवसायाला शासनाच्या पाठबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, सन २०२१-२२ साठी वार्षिक मुल्यांकन दरामध्ये बदल करण्यात येऊ नये, अशी विनंती बांधकाम क्षेत्रातील क्रेडाई संघटनेने महसूल मंत्र्यांना केली. त्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर, महाविकास आघाडी शासनाने सन २०२१-२२ साठीच्या वार्षिक मुल्यांकन दर तक्त्यातमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीचा वार्षिक मुल्यांकन दर तक्ता सन २०२१-२२ साठी कायम ठेवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
घर खरेदीत महिलांकरिता सवलत
राज्य शासनाने कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर मुद्रांक शुल्काच्या दरात सवलत जाहीर केली होती. सदर सवलत ३१-३-२०२१ पर्यंत होती. सदर सवलत संपुष्टात आली असून १-४-२०२१ पासून पूर्वीप्रमाणे मुद्रांक शुल्क दर लागू राहतील. जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ महिला किंवा महिलांच्या नावाने होणा-या घरांच्या खरेदी-विक्रीवर मुद्रांक शुल्कामध्ये प्रचलित दरातून १ टक्का सवलत देण्याची घोषणा उप मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पिय भाषणा दरम्यान केलेली होती. या घोषणेच्या अनुषंगाने महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार करुन १ एप्रिल पासून केवळ महिलांच्या नावाने होणा-या घराच्या अभिहस्तांतरण किंवा विक्री करारपत्राच्या दस्तावर मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरातून १ टक्का सवलत देण्याचे निश्चित केलेले आहे. यानुसार, राज्यात कोणत्याही महिला खरेदीदाराला रहिवासी घटक म्हणजेच फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी करताना प्रचलित मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सूट देण्याचा निर्णय शासन घेत आहे. तथापि या सवलतीचा लाभ घेतल्यानंतर, संबंधित महिला खरेदीदाराला उक्त रहिवासी घटक (फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी) खरेदी दिनांकापासून १५ वर्षांच्या कालावधीपर्यंत कोणत्याही पुरुष खरेदीदारास विकता येणार नाही. अशा प्रकारे विक्री केल्यास कमी भरलेले एक टक्के मुद्रांक शुल्क व लागू होणारा दंड भरण्यास ते पात्र राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा - ममता दीदींच्या पत्राला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून पाठिंबा
हेही वाचा - मुंबईत आग विझवण्यासाठी वॉटर हायड्रेन्ट, वॉटर यार्डमधून केली जाते पाण्याची व्यवस्था
