मुंबई - कोविड-19 विषाणूचा प्रादुर्भाव आणि त्यानंतर गेली चार महिने राज्यात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असताना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न आता उभा ठाकला आहे. राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे स्रोत बंद असल्याने राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यातच कर्मचार्‍यांचे वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारवर कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला शिक्षणमंत्री, क्रीडा मंत्र्यांच्या गाड्या खरेदीसाठी राज्य सरकारने तब्बल 1 कोटी 37 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे जनतेचे सरकार असल्याचा दावा करत सत्ता स्थापन करणार्‍या ठाकरे सरकारकडून मंत्र्यांवर होत असलेली ही उधळपट्टी पाहून सर्वच क्षेत्रातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तीन जुलैच्या शासन आदेशात हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यामध्ये मार्च महिन्यांपासून कोरोनाने थैमान घातले आहे. कोरोनामुळे करावा लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे बंद पडले असून, सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अर्थव्यवस्था खेळ झाल्याने राज्य सरकारचे उत्पन्न ही बंद झाले आहे. कोरोना रुग्णांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे, स्थलांतरित मजुरांच्या जेवणाची सोय, क्वारंटाईन झालेल्या नागरिकांची सोेय करणे, वैद्यकीय सामग्री खरेदी करणे, कोरोना चाचण्या करणार्‍या प्रयोगशाळा उभारणे अशा महत्त्वाच्या कामांमध्ये सरकारचा पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट झाला असल्याने सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन देण्यासाठीही सरकारकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करून उर्वरित वेतन देण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आल्याचे राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी जाहीर केले होते, असे असतानाही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, क्रीडा राज्यमंत्री आदिती तटकरे व स्टाफ कर्मचार्‍यांच्या वापरासाठी एक अशा सहा गाड्या खरेदी करण्यास सरकारने शासन आदेश काढून मंजुरी दिली आहे.
इनोव्हा क्रिस्टा 2.4 झेडएक्स (7 एसटीआर) ही गाडी खरेदी करण्यासाठी तब्बल 22 लाख 83 हजार रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सहा इनोव्हा क्रिस्टा खरेदी करण्यास वित्त विभागाकडून मंजुरी मिळाल्याने तब्बल 1 कोटी 37 लाख रुपये गाडी खरेदीसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. इनोव्हा क्रिस्टा या गाडीची किंमत 20 लाखांपेक्षा अधिक असल्याने ‘विशेष बाब’ सदराखाली शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या गाडीला वित्त विभागाच्या राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती आणि मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. हा खर्च 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागावण्याचे आदेशही शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून काढलेल्या अध्यादेशात देण्यात आले आहेत. एकीकडे कर्मचार्‍यांना वेतन देणे सरकारला मुश्किल झाले असताना अनेक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना गेल्या काही महिन्यांपासून वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या गाड्या खरेदीसाठी सरकारकडून कोट्यवधीची उधळपट्टी करण्यात येत असल्याबद्दल आश्चर्य आणि संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
