मुंबई : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी सोमवारपासून बेमुदत संप सुरू झाला आहे. सरकारी-निमसरकारी, जिल्हा परिषद कार्यालय, नगरपालिका शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी सामील झाले आहेत. संप होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने विविध कर्मचारी संघटनांची बैठक बोलावली. या बैठकीत तोडगा न निघाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम राहिले. सोमवारी दिवसभर शिक्षण आणि आरोग्य सारख्या अत्यावश्यक सेवेत कर्मचाऱ्यांच्या या संपाचा मोठा फटका बसला.
विधानभवनात महत्वाची बैठक : विविध रुग्णालयात अनेक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनेचे नेते, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची विधानभवनात महत्वाची बैठक पार पडली. राज्यातील वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले होते. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन संदर्भात अनेक महत्त्वाचे पैलू तपासण्यात आले. सरकार देखील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याची बाब बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
शिक्षक संघटनांची माघार : राज्य सरकारच्या आश्वासनंतर शिक्षक संघटनांचे समाधान झाले आहे. सरकारने उचललेली पाऊले सकारात्मक असून कर्मचारी संघटनेचा त्यांना पाठिंबा आहे. सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. येत्या दोन दिवसांत यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटनेने संपला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आहे. संपातून माघार घेतल्याची भूमिका संघटनेचे नेते संभाजी थोरात यांनी मांडली.
संपावर ठाम : राज्य सरकारच्या विविध विभागात काम करणारे सरकारी कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही, तोपर्यंत आमचा संप सुरू राहील. सरकार आजवर समित्या नेमत आलेला आहे. ठोस पावले कधीही उचलली गेली नाही. त्यामुळे कोणत्याही दबावाला बळी पडून कोणीही संपातून बाहेर पडू नका. हीच लढाई करायची वेळ आहे, असे आवाहन राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी केले आहे. तसेच, ज्या शिक्षक संघटनांनी पाठिंबा काढला आहे, त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे कुलथे यांनी सांगितले.
